Punjab पंजाब सरकार ने हर ज़िले और विधानसभा चुनाव क्षेत्र में वेलफेयर बोर्ड बनाने का फ़ैसला किया है। इस कदम से पूरे राज्य में चेयरपर्सन, ऑफ़िस-बेयरर और मेंबर के 38,000 से ज़्यादा पद बनेंगे। यह फ़ैसला अलग-अलग जातियों और समुदायों के लिए 21 राज्य-लेवल वेलफेयर बोर्ड बनाने के बाद लिया गया है। नए प्लान के तहत, ज़िला और चुनाव क्षेत्र लेवल पर भी ऐसे ही बोर्ड बनाए जाएँगे। ये पद ऑनरेरी होंगे, जिनमें कोई सैलरी, अलाउंस, ऑफ़िस स्पेस या डेडिकेटेड स्टाफ़ नहीं होगा। अपॉइंट किए गए लोग सरकार की मर्ज़ी से काम करेंगे।
पंजाब के 117 विधानसभा क्षेत्रों में से हर एक में 21 वेलफेयर बोर्ड होंगे। हर बोर्ड में एक चेयरपर्सन, एक सीनियर वाइस-चेयरपर्सन, एक वाइस-चेयरपर्सन और 10 मेंबर होंगे, जिससे हर बोर्ड में कुल 13 सदस्य होंगे। ज़िला लेवल पर भी यही स्ट्रक्चर अपनाया जाएगा। एक बार सभी बोर्ड बन जाने के बाद, ऑफ़िस-बेयरर और मेंबर की कुल संख्या 38,220 तक पहुँचने की उम्मीद है। इनमें से लगभग 2,940 चेयरपर्सन होंगे। सीनियर वाइस-चेयरपर्सन और वाइस-चेयरपर्सन को मिलाकर, खास ऑफिस-बेयरर्स की संख्या बढ़कर 8,820 हो जाएगी।
गवर्नर से ज़रूरी मंज़ूरी मिलने के बाद सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट और माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट ने एक नोटिफ़िकेशन जारी किया है। बोर्ड वेलफ़ेयर स्कीमों को लागू करने के बारे में ज़मीनी जानकारी और फ़ीडबैक देंगे। नॉमिनेशन पंजाब सरकार करेगी, जबकि अपॉइंटमेंट लेटर डिप्टी कमिश्नर जारी करेंगे। सरकार के पास किसी भी समय बिना पहले से नोटिस दिए किसी भी ऑफिस-बेयरर को हटाने का अधिकार भी रहेगा।
वेलफ़ेयर बोर्ड कई तरह के समुदायों के लिए बनाए जा रहे हैं, जिनमें राय सिख, राजपूत, बैरागी, ब्राह्मण, विमुक्त जाति, प्रजापत समाज, सैनी, रामगढ़िया, स्वर्णकार, ईसाई, मुस्लिम, सूफ़ी समुदाय, कन्नौजिया, अग्रवाल, कम्बोज, खत्री-अरोड़ा, बाज़ीगर-टपरीवास ग्रुप और गुज्जर वगैरह शामिल हैं। सरकार ने साफ़ किया है कि इन पदों के लिए सैलरी या अलाउंस पर राज्य के खजाने से कोई खर्च नहीं किया जाएगा। बोर्ड बिना अलग ऑफिस या स्टाफ के भी काम करेंगे।