पंजाब सरकार ने 30 जून तक बढ़ा दी ओटीएस योजना

पंजाब : वैट बकाया के निपटान के लिए अपनी एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना की सफलता से उत्साहित होकर, राज्य सरकार ने इस योजना को 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार को योजना के दायरे में अन्य 30,000 व्यापारियों को लाने की उम्मीद है।

जीएसटी से पहले के वैट बकाया को चुकाने के लिए लाई गई इस योजना से सरकार को पहले ही 41,814 व्यापारियों से 47.50 करोड़ रुपये इकट्ठा करने में मदद मिली है। इस योजना को विस्तार देने की मंजूरी शनिवार को कैबिनेट ने दे दी.

अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्तीय आयुक्त, कराधान, विकास प्रताप ने द ट्रिब्यून को बताया कि यह एक ऐतिहासिक ओटीएस नीति थी, जहां करदाता अपना बकाया चुकाने के लिए उत्सुक दिखते थे। उन्होंने कहा, ''इसी वजह से सरकार ने इस योजना को 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है.''

योजना के तहत, यदि कोई व्यापारी कोई वैधानिक प्रपत्र प्रस्तुत करता है, तो योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उसकी पात्रता की जांच करने के बाद उसके बकाया कर को समायोजित किया जाएगा। योजना में 2016-17 में किये गये कर निर्धारण को भी शामिल किया गया है। इसमें उन करदाताओं को भी शामिल किया गया है जिनका आकलन संशोधित किया गया था।