Punjab सरकार को नगर निगम चुनाव कार्यक्रम 15 दिन में अधिसूचित करने का निर्देश

Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य और उसके चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वे नए सिरे से परिसीमन किए बिना 15 दिनों के भीतर नगर पालिकाओं और नगर निगमों में चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करना शुरू करें। यह निर्देश महत्वपूर्ण है क्योंकि 42 स्थानीय निकायों के चुनाव पांच साल की अवधि समाप्त होने के बाद होने हैं। अदालत ने फैसला सुनाया, "इस अदालत को राज्य चुनाव आयोग, पंजाब और पंजाब राज्य को निर्देश देने के लिए एक रिट जारी करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वे संवैधानिक जनादेश का तुरंत पालन करें और नए सिरे से परिसीमन किए बिना इस आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों में चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करके चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करें।"

पंचायतों और नगर पालिकाओं की अवधि पर संविधान के अनुच्छेद 243ई और अनुच्छेद 243यू का हवाला देते हुए, मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने जोर देकर कहा कि संवैधानिक जनादेश के अनुसार पांच साल की अवधि समाप्त होने से पहले नगर पालिकाओं के चुनाव पूरे होने चाहिए। न्यायालय ने कहा, "अनुच्छेद 243यू(3)(बी) चुनाव कराने के लिए अधिकतम समय सीमा प्रदान करता है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि चुनाव नगरपालिका के विघटन की तिथि से छह महीने के भीतर होने चाहिए।" पीठ के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या लंबित वार्ड परिसीमन अभ्यास के कारण नगर पालिकाओं/नगर परिषदों/नगर निगमों/नगर पंचायतों के चुनाव कराने में देरी करना उचित है। इस मामले में राज्य का रुख यह था कि संबंधित विभाग को प्रत्येक नगरपालिका के लिए परिसीमन बोर्ड का गठन करना आवश्यक था, ताकि डोर-टू-डोर सर्वेक्षण, रफ मैप तैयार करना और उसके बाद परिसीमन किया जा सके।

आगे कहा गया कि 47 में से 44 नगरपालिकाओं के लिए परिसीमन बोर्ड गठित Delimitation board constituted किए जा चुके हैं और तीन के लिए प्रक्रिया लंबित है। उन्होंने कहा कि वार्डों के परिसीमन की पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 16 सप्ताह की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि परिसीमन करने के पिछले प्रयासों को न्यायालय ने "राजेश कुमार शर्मा बनाम पंजाब राज्य" के मामले में रद्द कर दिया था। ऐसे में नए सिरे से परिसीमन करना आवश्यक था। बेंच ने कहा कि यह तर्क गलत है क्योंकि राजेश कुमार शर्मा के मामले में जिस आधार पर नई प्रक्रिया को खारिज किया गया था, उनमें से एक यह था कि 31 मार्च, 2021 को परिसीमन प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई थी। बिना किसी औचित्य के नई प्रक्रिया शुरू की गई थी। न्यायालय ने यह भी माना था कि जनसंख्या में एक अंक की भी वृद्धि नहीं हुई है और नगरपालिका की सीमाओं में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है जिसके लिए नए परिसीमन की आवश्यकता हो बेंच ने कहा कि संविधान पीठ ने विशेष रूप से माना था कि परिसीमन प्रक्रिया को चुनाव प्रक्रिया को रोकने का आधार नहीं बनाया जा सकता।