पंजाब Punjab : नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के कार्यालय ने स्कूल शिक्षा विभाग से उन सभी निजी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है, जिन्हें रियायती दरों पर स्कूल भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटित की गई थी और साथ ही अपने स्कूल चलाने के लिए पट्टे पर भी दी गई थी।
कैग ने विभाग से उन सभी सरकारी स्कूलों की सूची भी उपलब्ध कराने को कहा है, जिनके पास कृषि, वाणिज्यिक और औद्योगिक भूमि जैसी विभिन्न प्रकार की संपत्तियां हैं और पिछले पांच वर्षों में स्कूलों द्वारा ऐसी संपत्तियों से अर्जित आय का विवरण भी उपलब्ध कराने को कहा है। राज्य के 105 सरकारी स्कूलों के पास लगभग 520 एकड़ कृषि भूमि है, जिसे किसानों को वार्षिक पट्टे पर दिया जाता है।