Punjab.पंजाब: बेअदबी के मामलों में कड़ी सज़ा का प्रावधान करने वाले विधेयक के मसौदे पर सोमवार सुबह मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा होगी। वहाँ से मंज़ूरी मिलने के बाद, विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि यह मसौदा राज्य सरकार के एक स्वतंत्र अधिनियम के रूप में प्रस्तावित है, जिसमें बेअदबी के मामलों में 10 साल की सज़ा की सिफ़ारिश की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछले हफ़्ते घोषणा की थी कि इस मसौदा कानून को तुरंत लागू नहीं किया जाएगा। पहले इस पर सभी हितधारकों के साथ चर्चा की जाएगी। एक सलाहकार समिति इस मसौदे को लोगों, धार्मिक नेताओं और संस्थाओं के पास ले जाएगी और उनका दृष्टिकोण जानेगी।