Punjab चंडीगढ़ : पंजाब कैबिनेट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई बैठक में पंचायत चुनावों में पार्टी चिन्हों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए पंजाब पंचायत चुनाव नियम, 1994 में संशोधन करने का फैसला किया।
आप सरकार ने पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) अधिकारियों की संख्या 59 बढ़ाने पर भी सहमति जताई। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने यहां मीडिया को बताया कि सरकार ने पंजाब पंचायत चुनाव नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही पंजाब में चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं होंगे।
पंजाब पंचायत चुनाव नियमों की धारा 12 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है और अब इस उपाय को मंजूरी के लिए आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। इस संशोधन को लाने पर पिछली कैबिनेट बैठक में भी चर्चा हुई थी। संशोधन के साथ ही ग्रामीण निकाय चुनावों में प्रत्याशियों को राजनीतिक पार्टी के चुनाव चिन्हों का प्रयोग करने से रोक दिया गया है। अब सरपंचों और पंचों का चुनाव राजनीतिक पार्टियों के चिन्हों के बिना लड़ा जाएगा। राज्य में 13,241 पंचायतों के लिए चुनाव सितंबर के अंत तक होने की उम्मीद है, इसी समय चार विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने की संभावना है।
वित्त मंत्री ने कहा कि पीसीएस अधिकारियों की संख्या 310 से बढ़ाकर 369 कर दी गई है, क्योंकि पिछले आठ वर्षों में उनकी संख्या में कोई वृद्धि नहीं की गई है। चीमा ने कहा कि नए पीसीएस पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त जिलों के निर्माण के कारण और अधिक पदों के सृजन की आवश्यकता थी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने मलेरकोटला में सत्र न्यायालय की स्थापना के लिए न्यायिक अधिकारियों के 36 पदों को मंजूरी दी। बाढ़ को रोकने के लिए चंदू गांव में मौसमी घग्गर नदी के किनारे 20 एकड़ में जल-रिचार्ज कुआं बनाने का भी निर्णय लिया गया है। हाउस सर्जन सहित डॉक्टरों के 435 रिक्त पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया है।
(आईएएनएस)