पंजाब मंत्रिमंडल ने PPSC कर्मचारियों के वेतन वृद्धि और उद्योगपतियों के लिए OTS योजना को मंजूरी दी

Punjab पंजाब : राज्य मंत्रिमंडल ने आज पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) के चेयरमैन और सदस्यों के वेतन में भारी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। साथ ही, पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम (पीएसआईईसी) द्वारा आवंटित भूखंडों की मूल राशि का भुगतान न करने वाले औद्योगिक भूखंड मालिकों और मूल आवंटियों के लिए एकमुश्त निपटान नीति शुरू करने को भी मंजूरी दे दी। वे 8 प्रतिशत साधारण ब्याज देकर ओटीएस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उद्योग मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद और राज्यसभा सांसद तथा लुधियाना पश्चिम से उम्मीदवार संजीव अरोड़ा ने कहा, "इस नीति के तहत कुल 4,000 औद्योगिक भूखंड मालिकों को 410 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।" अरोड़ा काफी समय से सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठा रहे थे। मंत्रिमंडल की बैठक से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी मुलाकात की और उन्हें उद्योगपतियों के सामने आ रही समस्याओं से अवगत कराया। अरोड़ा ने कहा कि योजना के तहत लाभ उठाने में उद्योगपतियों की सहायता के लिए पीएसआईईसी द्वारा एक विशेष वर्चुअल हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा। विज्ञापन

इस बीच, पीपीएससी चेयरमैन का वेतन प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दिए जाने वाले अन्य सभी वित्तीय लाभों के अलावा 1,82,200 रुपये तय किया गया है। यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को चेयरमैन नियुक्त किया जाता है, तो उसे उसकी सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अंतिम वेतन या 1,82,200 रुपये, जो भी अधिक हो, अधिकतम 2.25 लाख रुपये प्रति माह मिलेगा। अब तक उनका वेतन 37,400 रुपये-67,000 रुपये प्लस 12,000 रुपये के स्केल में था।

इसी तरह, पीपीएससी सदस्यों का वेतन संशोधित कर 1,44,200 रुपये कर दिया गया है। यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को सदस्य नियुक्त किया जाता है, तो उसे उसके द्वारा लिया गया अंतिम वेतन या 1.44 लाख रुपये, जो भी अधिक हो, अधिकतम 2,18,200 रुपये मिलेगा। ये सदस्य वर्तमान में 37,400-67,000 रुपये वेतनमान तथा 10,000 रुपये अतिरिक्त वेतन प्राप्त कर रहे थे। मंत्रिमंडल ने औद्योगिक पार्क परियोजनाओं के लेआउट प्लान को सरेंडर करने की अनुमति देने की नीति को भी मंजूरी दे दी, बशर्ते कि प्रमोटर ने स्वीकृति के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाए गए वैधानिक शुल्क की बकाया राशि जमा कर दी हो।