Punjab पंजाब नदी से गाद निकालने की पॉलिसी की कड़ी न्यायिक जांच हो रही है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) दोनों ने बाढ़ कंट्रोल उपायों की आड़ में हो रही कथित गैर-कानूनी माइनिंग पर गंभीर चिंता जताई है। ताज़ा खबर यह है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रोपड़ ज़िले के सतलुज और स्वान नदी इलाकों में गैर-कानूनी माइनिंग पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है। यह अंतरिम आदेश सोमवार को जस्टिस संदीप मौदगिल और जस्टिस नीरजा के. कलसन की डिवीजन बेंच ने रोपड़ के रहने वाले प्रेम दत्त शर्मा की पंजाब सरकार के खिलाफ फाइल की गई एक सिविल रिट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए पास किया।
सरकार ने अपना जवाब फाइल करने के लिए और समय मांगा था। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महावीर शर्मा के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, सरकार ने कोर्ट को बताया कि साइट पर कोई माइनिंग नहीं हो रही है। सरकार के सबमिशन के अनुसार, जिस काम की बात हो रही है, वह सतलुज और स्वान पर बने पुल के मेंटेनेंस और उसे मजबूत करने से जुड़ा था। लेकिन, हाई कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि वह उन टेंडर डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड में पेश करे जिनके तहत काम दिया गया था, साथ ही प्रोजेक्ट को पूरा करने वाले कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल्स भी पेश करे। कोर्ट ने कहा कि इन रिकॉर्ड्स से यह तय करने में मदद मिलेगी कि पिटीशन के साथ अटैच तस्वीरों में दिख रही एक्टिविटीज़ ऑथराइज़्ड मेंटेनेंस वर्क का हिस्सा थीं या नदी के किनारे से मटीरियल का गैर-कानूनी एक्सट्रैक्शन थीं।
रेस्पोंडेंट्स को निर्देशों का पालन करने के लिए एक हफ़्ते का समय दिया गया है और मामले को 16 जून को आगे की सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है। इस बीच, NGT की प्रिंसिपल बेंच, जिसके हेड चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर डॉ. अफ़रोज़ अहमद हैं, ने सरकार को 79 विवादित टेंडर्स के तहत कमर्शियल मकसदों के लिए आगे ड्रेजिंग या डीसिल्टिंग की इजाज़त देने से रोक दिया है, जब तक कि ज़रूरी एनवायरनमेंटल सेफ़्टी मेज़रमेंट्स का पालन नहीं किया जाता।