Punjab.पंजाब: पंजाब सरकार ने 27 अगस्त को माधोपुर हेडवर्क्स के तीन फ्लडगेट गिरने की घटना की जाँच के आदेश दिए हैं और बैराज पर तैनात अपने तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। राज्य बाँध सुरक्षा संगठन ने निष्पक्ष जाँच के लिए एक पाँच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता जल-यांत्रिक विशेषज्ञ ए.के. बजाज करेंगे और प्रदीप कुमार गुप्ता, संजीव सूरी, एन.के. जैन और व्यास देव सदस्य होंगे। समिति बैराज के गेटों के बह जाने के संरचनात्मक, यांत्रिक, जलविज्ञानीय, भू-तकनीकी और परिचालन संबंधी कारणों की जाँच करेगी। यह गेटों की स्थिति और कार्यक्षमता, उनके अंतर्निहित भागों, उत्थापन व्यवस्था और नागरिक ढाँचों की स्थिरता की भी जाँच करेगी। समिति तत्काल और दीर्घकालिक उपचारात्मक और पुनर्वास उपायों का सुझाव भी देगी। बैराज का रखरखाव जाँच के दायरे में आ गया है, विशेषज्ञों का आरोप है कि फ्लडगेट जंग खाकर जाम हो गए थे। ऐसा भी आरोप है कि फ्लडगेट के कामकाज का नियमित रूप से परीक्षण नहीं किया गया था।
समिति की घोषणा से पहले, सरकार ने विभाग के तीन अधिकारियों - कार्यकारी अभियंता नितिन सूद, उप-मंडल अधिकारी अरुण कुमार और कनिष्ठ अभियंता सचिन ठाकुर - को निलंबित कर दिया। जल संसाधन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य घटना की निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करना है। 26-27 अगस्त की मध्यरात्रि को, जब रावी नदी के ऊपरी हिस्से में स्थित रंजीत सागर बांध जलाशय से दो लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया, तो वहाँ तैनात अधिकारी 54 जलद्वारों में से अधिकांश को नहीं खोल पाए क्योंकि ये गाद और मलबे से जाम हो गए थे। इनमें से तीन जलद्वार तेज़ पानी के दबाव में ढह गए, जिससे पठानकोट और गुरदासपुर के निचले इलाकों में बाढ़ और भी विकराल हो गई। बाद में, जलद्वार खोलने में मदद के लिए बुलाए गए विशेषज्ञ, मुख्यद्वार पर स्थित एक इमारत में फंस गए, जिसके बाद सेना को उस इमारत से 22 लोगों को बचाना पड़ा, जो कुछ ही देर बाद ढह गई। विभाग का एक कर्मचारी पानी में बह गया और उसका शव बाद में मिला। इस साल की शुरुआत में सरकार द्वारा सिंधु नदी जल संधि (IWT) को स्थगित रखने के बाद दोनों देशों के बीच गतिरोध के द्वार बंद कर दिए गए थे। भारत ने कहा था कि वह सिंधु नदी जल संधि की नदियों का पानी पाकिस्तान में नहीं जाने देगा।