प्रॉपर्टी डीलर एंड कालोनाईजरों ने पंजाब सरकार खिलाफ खोला मोर्चा, रखी ये मांगे

लुधियाना। रजिस्ट्री के लिए एन.ओ.सी. न मिलने व कलेक्टर रेट में बढ़ौतरी के मुद्दे पर पंजाब के प्रॉपर्टी डीलर एंड कालोनाईजर आज पंजाब सरकार खिलाफ एक प्लेटफार्म पर इकठ्ठे हो गए, जिनके द्वारा शहर में रैली करके काले झंडे फहराए गए। रैली में शामिल सदस्यों ने मुद्दा उठाया कि आम आदमी पार्टी द्वारा चुनाव के दौरान रीयल एस्टेट सैक्टर को रियायत देने के वायदे के उल्ट सरकार बनने के बाद रजिस्ट्री के लिए एन.ओ.सी. की शर्त तो लगा दी है, लेकिन यह ध्यान नहीं दिया जा रहा कि लोगों को एन.ओ.सी. मिल रही है या नहीं।

विभागों द्वारा एन.ओ.सी. जारी करने के लिए बिना वजह शर्त लगाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा जिन लोगों के पास एन.ओ.सी. है, उनको बिजली कनैक्शन देने व नक्शा पास करने पर रोक लगा दी गई है। इससे भी बढ़कर रियल एस्टेट सेक्टर के लोगों के ऐतराज दरकिनार करके कलेक्टर रेट में कई सौ गुना की बढ़ौतरी कर दी गई है। जिससे प्रॉपर्टी व उससे जुड़े कारोबार ठप्प होकर रह गए हैं और लोगों को घर बनाने व लोन लेने में दिक्कत आ रही है। प्रॉपर्टी डीलर एंड कालोंनाईजर ने सरकार को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है जिसके बाद संघर्ष को पूरे पंजाब में तेज किया जाएगा।

मांगों में कहा गया है कि कलेक्टर रेट में बढ़ौतरी को 10 फीसदी तक सीमित किया जाए, अब तक बन चुकी सभी अवैध कालोनियों को रेगुलर करने की पॉलिसी लागू की जाए, रजिस्ट्री के साथ ही एन ओ सी की फीस वसूलने का सिस्टम लागू होना चाहिए, बिजली कनेक्शन देने, नक्शे पास करने पर लगी रोक हटाने की मांग, नई कालोनी के लिए लाइसेंस जारी करने का सिस्टम सरल बनाने की जरूरत, अवैध कालोनियों के बाहर स्थित बिल्डिंगों की रजिस्ट्री के लिए एन ओ सी की शर्त खत्म होनी चाहिए, वहीं एन.ओ.सी. होने पर प्लॉट का कुछ हिस्सा बेचने की छूट होनी चाहिए।