Punjab.पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि पंजाब सूचना एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा सोसाइटी (PICTES) के तहत भर्ती किए गए कंप्यूटर शिक्षकों को पंजाब सिविल सेवा (PCS) नियमों के तहत शासित होना आवश्यक है - यह निष्कर्ष प्रभावी रूप से सोसाइटी की पंजाब सरकार के विस्तार के रूप में स्थिति की पुष्टि करता है। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति विकास सूरी की पीठ ने स्पष्ट किया कि ये शिक्षक PCS नियमों के तहत लाभ के हकदार थे, उन्होंने ऐसे लाभ दिए जाने के खिलाफ पंजाब वित्त विभाग की पिछली असहमति को खारिज कर दिया। पीठ ने 2018 में दायर एक मामले में एकल पीठ के फैसले से आंशिक रूप से सहमति जताते हुए निष्कर्ष निकाला कि PICTES कर्मचारियों की सेवा शर्तें उनके नियुक्ति पत्रों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। अदालत ने जोर देकर कहा कि पंजाब के राज्यपाल के नाम से जारी नियुक्ति पत्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर्मचारी PCS नियमों द्वारा शासित होंगे, जिससे वित्त विभाग का विपरीत रुख अस्वीकार्य हो जाता है।
इस तर्क को खारिज करते हुए कि पंजीकृत सोसायटी के रूप में पीआईसीटीईएस की स्वतंत्र सेवा शर्तें हैं, पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत यह राज्य के एक अंग के रूप में कार्य करता है। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि पीआईसीटीईएस का गठन पंजाब सरकार द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए किया गया था। यह केवल एक सहायक इकाई थी और राज्य सरकार का एक विस्तार बनी रही, पीठ ने वेतनमान और भत्तों में व्यावसायिक मास्टर्स के साथ शिक्षकों की समानता की पुष्टि करते हुए जोर दिया। यह स्वीकार करते हुए कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पीआईसीटीईएस एक अलग कानूनी इकाई थी, पीठ ने फैसला सुनाया कि इससे शिक्षकों की रोजगार स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, जो सरकारी कर्मचारियों के समान सेवा नियमों के अधीन है। यह निर्देश कर्मचारियों द्वारा पंजाब राज्य के खिलाफ दायर 12 याचिकाओं पर आए। उच्च न्यायालय की एकल पीठों द्वारा राय में अंतर के बाद पीआईसीटीईएस कर्मचारियों की सरकारी कर्मचारी स्थिति पर निर्णय लेने के लिए कहे जाने के बाद मामला डिवीजन बेंच के समक्ष रखा गया था।