अधिकारी पटियाला लॉ विश्वविद्यालय की जानकारी देने या स्थानांतरित करने के लिए बाध्य नहीं: HC

Punjab.पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि उसके जन सूचना अधिकारी को आरटीआई अधिनियम के तहत राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (आरजीएनयूएल), पटियाला से संबंधित जानकारी देने—या यहाँ तक कि उसे निकालने और प्रेषित करने—के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। केंद्रीय सूचना आयोग के 26 अप्रैल, 2022 के आदेश को रद्द करते हुए, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरजीएनयूएल एक स्वतंत्र सार्वजनिक प्राधिकरण है और केवल इसलिए कि मुख्य न्यायाधीश विधि विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति हैं, उसके और उच्च न्यायालय के बीच "कोई सीधा संबंध" नहीं है। न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी ने फैसला सुनाया, "प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि संबंधित विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुख्य न्यायाधीश द्वारा किए जाने वाले कार्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद 216 के तहत मुख्य न्यायाधीश द्वारा किए जाने वाले कार्यों से स्वतंत्र हैं।"

न्यायमूर्ति तिवारी ने जोर देकर कहा कि उच्च न्यायालय "विश्वविद्यालय के कामकाज में कोई भूमिका नहीं निभाता"। इस प्रक्रिया में, पीठ ने जन सूचना अधिकारी के इस तर्क को बरकरार रखा कि माँगी गई जानकारी उच्च न्यायालय के अधीन नहीं थी। "यह अभिलेख में दर्ज करना उचित है कि दोनों संस्थाओं, अर्थात् उच्च न्यायालय और आरजीएनयूएल, के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, सिवाय इसके कि मुख्य न्यायाधीश विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति हैं... इस न्यायालय के जन सूचना अधिकारी से, किसी भी तरह से, आरजीएनयूएल से संबंधित जानकारी प्रदान करने या उसे निकालकर दूसरे प्रतिवादी को प्रेषित करने के लिए नहीं कहा जा सकता।"

कुलाधिपति के वैधानिक कार्यों को रेखांकित करने और अनुच्छेद 216 के तहत संवैधानिक कार्यों से उनके पृथक्करण को रेखांकित करने के लिए न्यायालय ने आरजीएनयूएल, पंजाब अधिनियम, 2006 की धारा 8 का सहारा लिया। सीआईसी की विपरीत धारणा को गलत पाते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला: "आलोचना आदेश में वास्तव में हस्तक्षेप की आवश्यकता है, और इसे रद्द किया जाता है।" आवेदक के लिए उपलब्ध विकल्पों का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने स्पष्ट किया: "यदि प्रतिवादी को अभी भी आरजीएनयूएल से संबंधित किसी भी जानकारी की आवश्यकता है, तो वह आरटीआई अधिनियम के तहत संबंधित पीआईओ से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होगा।" मामले की पृष्ठभूमि पर गौर करते हुए, पीठ ने पाया कि उच्च न्यायालय के पीआईओ के समक्ष एक आरटीआई आवेदन दायर किया गया था जिसमें आरजीएनयूएल की जाँच रिपोर्ट और तारीखें मांगी गई थीं। पहली अपील को अपीलीय प्राधिकारी ने खारिज कर दिया था, लेकिन दूसरी अपील को सीआईसी ने आवेदन की पुनः जाँच करने और अपेक्षित जानकारी प्रदान करने के आदेश के तहत स्वीकार कर लिया था।