कीरतपुर साहिब में अतिक्रमण पर राज्य को नोटिस

पंजाब : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने श्री कीरतपुर साहिब में संरक्षित क्षेत्र घोषित वन भूमि पर सभी अतिक्रमण हटाने के लिए एक जनहित याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति लापीता बनर्जी की खंडपीठ ने वकील बिनत शर्मा के माध्यम से निखिल टंडन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 14 मई तय की। अन्य बातों के अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि संरक्षित वन भूमि को नष्ट करने के लिए वन अधिकारियों द्वारा श्री आनंदपुर साहिब में "आपराधिक अदालतों" में पहले ही कई आपराधिक शिकायतें दर्ज की गई थीं।

शर्मा ने याचिका में कहा कि कीरतपुर साहिब का अत्यधिक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। निकटवर्ती संरक्षित वन क्षेत्र का स्वामित्व राज्य सरकार और वन विभाग के पास था। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ असामाजिक तत्व अपने फायदे के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर जंगल के मूल स्वरूप को बदलकर उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे। “वे ज़मीन को समतल कर रहे थे और उसके बाद उस पर दुकानें बना रहे थे। फिर वे इन्हें अलग-अलग खरीदारों को बेच रहे थे। विभाग ने कुछ नहीं किया, केवल आपराधिक शिकायतें दर्ज कीं,'' यह जोड़ा गया।