Punjab.पंजाब: छह राज्यों में बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को "या तो निजीकरण अपनाने या अपने घाटे को कम करने" का निर्देश दिए जाने की खबरों के बाद, बिजली मंत्रालय ने कहा है कि उसने डिस्कॉम को कोई चेतावनी जारी नहीं की है।
मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सभी उपभोक्ताओं को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करने के राज्य सरकारों और डिस्कॉम के प्रयासों में उनका समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मंत्रालय ने दावा किया कि वह राज्य सरकारों और नियामक आयोगों सहित "सभी हितधारकों के साथ मिलकर" ऐसे रास्ते तैयार कर रहा है जो स्थायी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें, उपभोक्ता हितों की रक्षा करें, रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा दें और राजकोषीय विवेक सुनिश्चित करें।