NGT पंजाब में कचरा प्रबंधन में विफल रहने पर 1 हजार करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
चंडीगढ़ CHANDIGARH: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पंजाब सरकार पर कचरे और अनुपचारित सीवेज का प्रबंधन करने में विफल रहने के लिए पर्यावरण मुआवजे के रूप में 1,026 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। पर्यावरण निगरानी संस्था ने नोटिस जारी कर पूछा है कि पहले के आदेश की अवहेलना करने के लिए शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।
यह मामला राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है और विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने एनजीटी से पर्यावरण कानूनों का पालन नहीं करने के लिए सत्तारूढ़ आप को दंडित करने की अपील की है। उन्होंने पर्यावरण निगरानी संस्था से प्रदूषण का प्रबंधन नहीं करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान को जिम्मेदार ठहराने और अधिकारियों के बजाय उन पर मुकदमा चलाने का आग्रह किया।
एनजीटी ने 25 जुलाई के आदेश में पंजाब के मुख्य सचिव को एक महीने के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पास राशि जमा करने और अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। इसमें कहा गया है कि अनुपचारित कचरे का उचित तरीके से निपटान करने में असमर्थता के लिए सरकार पर 22 सितंबर, 2022 को 2,080 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। पंजाब सरकार ने अब तक केवल 100 करोड़ रुपये ही जमा किए हैं। ट्रिब्यूनल ने कहा कि इस गैर-अनुपालन को एनजीटी अधिनियम, 2010 की धारा 26 के तहत गंभीर उल्लंघन माना जाता है। ट्रिब्यूनल ने पाया कि राज्य के कई शहर और स्थानीय निकाय ठोस कचरे का प्रभावी ढंग से प्रसंस्करण नहीं कर रहे थे, जिससे बड़ी मात्रा में अनुपचारित कचरा निकल रहा था।
प्लास्टिक और बायोमेडिकल कचरे के प्रबंधन के लिए राज्य के प्रयासों में भी कमी पाई गई, विभिन्न जिलों में कई उल्लंघन देखे गए। इसने पंजाब में तरल कचरे के उपचार में भी महत्वपूर्ण अंतराल पाया। लगातार उल्लंघन और प्रगति की कमी के कारण, एनजीटी ने अब पंजाब सरकार को अपने आदेशों का पालन करने के लिए सख्त समय सीमा तय की है। मुख्य सचिव को नियमित प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने और कारण बताने का निर्देश दिया गया है कि इन उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार राज्य के अधिकारियों के खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। इस मामले पर अगली सुनवाई 27 सितंबर को निर्धारित है, जहां एनजीटी अपने आदेशों के अनुपालन की समीक्षा करेगा।