पंजाब: आज राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान उठाए गए कुल 28,401 मामलों में से 13,481 का निपटारा आपसी समझौते के माध्यम से किया गया, जिसमें 61.41 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।
राष्ट्रीय लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), पटियाला, रूपिंदरजीत चहल की देखरेख में आयोजित की गई थी।
जिले में पटियाला में 18, राजपुरा में पांच, नाभा में तीन और समाना में चार समेत बत्तीस बेंच गठित की गईं। एक बेंच का गठन उत्परिवर्तन और विभाजन से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए पटियाला जिले के राजस्व न्यायालय में किया गया था और मामलों के पंजीकरण से पहले आपसी समझौते के माध्यम से वैवाहिक विवादों को हल करने के लिए महिला सेल, पटियाला में एक और बेंच का गठन किया गया था।
डीएलएसए सचिव मन्नी अरोड़ा ने लोक अदालतों के फायदों पर प्रकाश डालते हुए इस बात पर जोर दिया कि लोक अदालत में आए फैसले अंतिम होते हैं और इन फैसलों के खिलाफ किसी भी अदालत में अपील दायर नहीं की जा सकती है।
“इसके अतिरिक्त, पार्टियों द्वारा पहले भुगतान किया गया कोई भी अदालती शुल्क वापस कर दिया जाता है। लोक अदालतों का प्राथमिक लक्ष्य समझौते के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देना है, अंततः समय और धन की बचत करना और विवादित पक्षों के बीच व्यक्तिगत दुश्मनी को कम करना है, ”उसने कहा।
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