लुधियाना नगर निगम के कर्मचारियों ने स्थानीय निकाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया

लुधियाना: स्थानीय निकाय विभाग के हालिया फैसले का विरोध करते हुए जिसमें यह आदेश दिया गया है कि क्लास ए और बी कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि और वेतन निर्धारण के मामलों को अब राज्य स्तर पर मंजूरी दी जाएगी, नगर निगम (एमसी) कर्मचारी संघ - नगर निगम कर्मचारी संघर्ष समिति – सोमवार को यहांएमसी के जोन डी कार्यालय में एक गेट रैली आयोजित की गई।

कर्मचारी एमसी कार्यालय में एकत्र हुए और लगभग दो घंटे तक चार जोनल कार्यालयों में काम बंद कर फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सार्वजनिक उत्पीड़न से बचने के लिए सुविधा केंद्रों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (सफाई कर्मचारी/सीवरमैन) का काम निलंबित नहीं किया गया था।

नगर निगम कर्मचारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष अश्वनी सहोता और अध्यक्ष जसदेव सिंह सेखों ने कहा कि पहले ही एक्स-इंडिया लीव से संबंधित मामलों को राज्य स्तर पर मंजूरी दे दी गई थी। अब स्थानीय निकाय विभाग ने आदेश दिया था कि वार्षिक वेतन वृद्धि और वेतन निर्धारण के मामले भी राज्य स्तर पर ही निपटाए जाएंगे। पहले इन्हें स्थानीय स्तर पर मंजूरी दी जाती थी।

उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों का आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न होगा। साथ ही, इससे समय की भी बर्बादी होगी क्योंकि कर्मचारियों को राज्य मुख्यालय (चंडीगढ़) जाना होगा।

उन्होंने कहा कि राज्य के अन्य नगर निगमों में भी कर्मचारी संघ इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और वे इस मामले को राज्य स्तर पर भी उठाएंगे।

यूनियन ने मांग की कि स्थानीय निकाय विभाग आदेशों को रद्द करे और वार्षिक वेतन वृद्धि, वेतन निर्धारण, एक्स-इंडिया लीव और स्टेप-अप के मामलों को स्थानीय स्तर पर ही निपटाया जाए। यदि विभाग एक सप्ताह में निर्णय वापस नहीं लेता है तो वे प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

सहोता और सेखों ने कहा कि एमसी कमिश्नर संदीप ऋषि ने आश्वासन दिया था कि मांगों का ज्ञापन राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा क्योंकि निर्णय राज्य स्तर पर ही लिया जाना है।