Ludhiana,लुधियाना: काफी प्रयास के बाद भी जिला प्रशासन और नगर निगम रसूलपुर गांव Municipal Corporation Rasulpur Village में शव संयंत्र शुरू करने में असफल रहे हैं। अब नगर निगम आयुक्त ने मौजूदा स्थिति के बारे में उपायुक्त को रिपोर्ट सौंपी है। इस मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होनी है। 17 जुलाई को भी अधिकारी शव संयंत्र शुरू करने गए थे, लेकिन गांव के लोगों के विरोध के बाद वापस लौट आए थे। एनजीटी में सुनवाई से पहले नगर निगम आयुक्त संदीप ऋषि ने उपायुक्त साक्षी साहनी के समक्ष रिपोर्ट पेश की है।
डीसी द्वारा सरकार को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर प्लांट का भविष्य तय होगा। करीब 7.98 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित शव संयंत्र का उद्घाटन जुलाई 2021 में होना था, लेकिन इसे निवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस साल 15 जनवरी को नगर निगम ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के सहयोग से संयंत्र को चालू करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन फिर से ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। रसूलपुर गांव के पूर्व सरपंच बलबीर सिंह ने कहा कि वे गांव में शव संयंत्र नहीं खुलने देंगे क्योंकि इससे स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। यह संयंत्र मवेशियों के शवों के निपटान/प्रसंस्करण में मदद करेगा, जिससे पोल्ट्री फीड सप्लीमेंट और उर्वरक बनाए जा सकेंगे। लेकिन अब इसका भविष्य अधर में लटका हुआ है।