Punjab पंजाब : लुधियाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने राज्य सरकार को एक प्रपोज़ल भेजा है, जिसमें शहर की लिमिट बढ़ाने और आस-पास के 100 से ज़्यादा गांवों को शामिल करने की मंज़ूरी मांगी गई है, जिससे शहर का एरिया लगभग 400 sq km हो जाएगा, सिविक बॉडी कमिश्नर आदित्य दचलवाल ने मंगलवार को यह जानकारी दी।एक्सपेंशन के लिए फ़ाइनल प्रपोज़ल जमा करने की डेडलाइन 31 दिसंबर है।सिविक बॉडी ने लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन को भी लिखा है, जिसमें एक्सपेंशन प्लान को फ़ाइनल करने के लिए इन गांवों के डिटेल्ड लैंड रिकॉर्ड, जिसमें लैंड यूज़, सरकारी प्रॉपर्टी, गांव की सीमाएं, GIS मैप और ओनरशिप डिटेल शामिल हैं, मांगे गए हैं।म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर की तरफ़ से डिप्टी कमिश्नर ऑफ़िस को लिखे एक लेटर में इस डेटा को तुरंत जमा करने की मांग की गई है, जिसे म्युनिसिपल बाउंड्री बढ़ाने की कोशिश के तहत संबंधित ब्रांच से इकट्ठा किया जाएगा।अधिकारियों ने कहा कि यह कदम ज़रूरी हो गया है क्योंकि सिविक बॉडी को आने वाली नेशनल सेंसस से पहले अपने अधिकार क्षेत्र को फ़ाइनल करना है, जिसके लिए केंद्र ने शहरी निकायों से अपनी सीमाएं अपडेट करने को कहा है।विस्तार के लिए फ़ाइनल प्रपोज़ल जमा करने की डेडलाइन 31 दिसंबर है।मंज़ूरी मिलने के बाद, शहर का एरिया – जो अभी लगभग 159 sq km है – बढ़कर लगभग 400 sq km हो सकता है, जिससे लुधियाना उत्तर भारत के सबसे बड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में से एक बन जाएगा।सिविक अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा लिमिट में अब नए पार्किंग एरिया, ग्रीन बेल्ट, सॉलिड वेस्ट फ़ैसिलिटी या हेल्थ इंफ़्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी जगह नहीं है।
नए प्रपोज़ल में कई बड़े और तेज़ी से शहर बन रहे गाँव शामिल हैं जैसे बिरमी, मलकपुर, दाखा, इस्सेवाल, भट्टियाँ, झामत, देतवाल, अयाली कलां, अयाली खुर्द, पामल, पामाली, खंडूर, जोधा, रत्ना, डोलो, आलमगीर, लोहारा, बुलारा, रन्निया, बिलगा, नट्ट, भामियाँ, खासी कलां, ताजपुर, कक्का धौला, और दूसरे।इनमें से ज़्यादातर गाँव गिल, दाखा, और लुधियाना वेस्ट बेल्ट में हैं, जहाँ बड़े पैमाने पर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पहले से ही बन रहे हैं।सिविक बॉडी के एक सीनियर अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “कॉर्पोरेशन के पास अब विस्तार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगले पांच साल बहुत ज़रूरी हैं। अगर लुधियाना मेट्रोपॉलिटन शहरों की बराबरी करना चाहता है, तो हमें भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभी ज़मीन सुरक्षित करनी होगी।”सिविक अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया कि विस्तार को मंज़ूरी मिलने के बाद, सरकार लुधियाना को दो या तीन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बांटने पर विचार कर सकती है, जिनमें से हर एक का अपना मेयर और कमिश्नर होगा, जबकि वार्डों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सीमा बढ़ाने की यह पहली कोशिश नहीं है।इससे पहले 2011, 2016 और 2021 में भी प्रस्ताव राजनीतिक मतभेदों और अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स के विरोध के कारण फेल हो गए थे।2016 का प्रस्ताव, जिसे जनरल हाउस से मंज़ूरी मिली थी और जिसमें 53 गांव शामिल थे, उस समय की सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के एतराज़ के बाद रोक दिया गया था।सिविक बॉडी कमिश्नर आदित्य दचलवाल ने कहा, “यह प्रस्ताव अभी भी राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।”