Ludhiana.लुधियाना: लोकल इंडस्ट्री में 2025 में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) का मानना है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों को उन्हें बढ़ावा देने की ज़रूरत है क्योंकि वे कॉर्पोरेट समेत इस सेक्टर की रीढ़ हैं। 2025 में, पंजाब के इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर संजीव अरोड़ा ने लगभग दो दर्जन सेक्टोरल कमेटियां बनाईं, जिनके मेंबर्स से मीटिंग करने और प्रोग्रेस देखने और मुद्दों पर गौर करने के लिए कहा गया। इंडस्ट्रियलिस्ट्स को उम्मीद है कि ये कमेटियां अच्छे नतीजे देंगी और सिर्फ कागज़ों पर नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा कि प्रोग्रेस सभी को दिखनी चाहिए।
हलवारा एयरपोर्ट पर आगे की सोच
लोकल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मांग यह है कि हलवारा एयरपोर्ट पर ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू हों। उनका मानना है कि यह पहले ही कई डेडलाइन मिस कर चुका है और सरकार को मार्च 2026 के लिए तय की गई सबसे नई डेडलाइन पर ही टिके रहना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट्स के एक ग्रुप ने उम्मीद जताई कि चूंकि 2027 में असेंबली इलेक्शन होने हैं, इसलिए संबंधित अथॉरिटीज़ एयरपोर्ट को चालू करने के लिए ओवरटाइम काम करेंगी। 2025 में, पंजाब में काम करने वाले प्रवासी मज़दूरों में उन पर बार-बार होने वाले हमलों और आम तौर पर कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण बेचैनी थी। जैसे ही नया साल शुरू होता है, उद्योगपतियों को उम्मीद है कि राज्य सरकार मज़दूरों को वापस लाने के लिए सुधार के कदम उठाएगी। लुधियाना की फैक्ट्रियां स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कफोर्स पर निर्भर हैं, जिन्हें ज़्यादातर राज्य के बाहर से, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश से लाया जाता है।
OTS स्कीम
लुधियाना में लगभग 50,000 यूनिट मिक्स्ड-लैंड यूज़ के लिए दी गई ज़मीन पर चल रही हैं और इसे बदलने की डेडलाइन सितंबर 2026 है। उद्योगपति चाहते हैं कि एक बार के सेटलमेंट का ऑफर दिया जाए, जिससे उन्हें वहीं काम करने की इजाज़त मिल जाए जहां वे हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि 50,000 यूनिट को दूसरी जगह ले जाना मुमकिन नहीं है।
GST रिफंड
उद्योग को उम्मीद है कि राज्य सरकार और केंद्र दोनों की तरफ से रुके हुए गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) रिफंड जल्द से जल्द जारी किए जाएंगे। इंडस्ट्री चाहती है कि बकाया रकम जारी की जाए ताकि लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट को वर्किंग कैपिटल की कमी का सामना न करना पड़े।