करतारपुर यात्रा पर बड़ा अपडेट, विदेश मंत्रालय के फैसले का इंतजार
सीएम मान ने केंद्र से मांगी मंजूरी
चंडीगढ़ : 18 नवंबर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने बुधवार को जानकारी दी कि मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्रालय के समक्ष राजनीतिक मंजूरी का औपचारिक अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री 24 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर पाकिस्तान के नारोवाल जिले में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर में माथा टेकना चाहते हैं। हालांकि, उनकी प्रस्तावित यात्रा के लिए भारत सरकार की राजनीतिक मंजूरी के साथ अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होना जरूरी है। फिलहाल विदेश मंत्रालय की ओर से इस विशेष यात्रा को अंतिम स्वीकृति दिए जाने की पुष्टि नहीं हुई है।मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रस्तावित करतारपुर यात्रा को लेकर पंजाब के राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में चर्चा तेज हो गई है। श्री करतारपुर साहिब सिख धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तीर्थस्थलों में शामिल है। यह वही स्थान है, जहां सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए थे। यहां स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब में देश-विदेश से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते रहे हैं।
मुख्यमंत्री की इच्छा गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इस पवित्र स्थान पर जाकर श्रद्धा व्यक्त करने की है। आम आदमी पार्टी के अनुसार, इसके लिए आवश्यक राजनीतिक मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।भगवंत मान ने इससे पहले भी करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब जाने की इच्छा व्यक्त की थी। 23 अक्टूबर को पंजाब विधानसभा में उन्होंने पाकिस्तान के लाहौर में आयोजित होने वाले चौथे अंतरराष्ट्रीय पंजाबी सम्मेलन के निमंत्रण का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि वह इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक सिख गुरुद्वारों के दर्शन भी करना चाहते हैं।लाहौर में चौथा अंतरराष्ट्रीय पंजाबी सम्मेलन 27 से 29 नवंबर तक आयोजित होने का कार्यक्रम है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की ओर से मुख्यमंत्री भगवंत मान को इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख करते हुए दोनों पंजाबों के साझा इतिहास और भाषा के महत्व पर भी बात की थी।पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब विधानसभा के सदस्यों को आमंत्रित किए जाने की जानकारी दी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री की संभावित पाकिस्तान यात्रा को लेकर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई थीं।
पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता सज्जाद हैदर खान ने छह नवंबर को कहा था कि यदि भगवंत मान पाकिस्तान आने के लिए आवेदन करते हैं, तो उनके वीजा पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि पाकिस्तान की ओर से वीजा जारी करने और भारत सरकार द्वारा यात्रा की अनुमति देने की प्रक्रियाएं अलग-अलग हैं।भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस विषय पर अपना रुख स्पष्ट किया है। 13 नवंबर को मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि विदेश यात्राओं के लिए राजनीतिक मंजूरी देते समय भारत की समग्र विदेश नीति का ध्यान रखा जाता है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर देश की मौजूदा नीति का भी उल्लेख किया था।विदेश मंत्रालय ने कहा था कि दूसरे देशों के साथ संबंधों के मामले में भारत की एक स्थापित राष्ट्रीय नीति है और सभी से उसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है। यह टिप्पणी मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रस्तावित लाहौर यात्रा से संबंधित सवालों के जवाब में की गई थी।मुख्यमंत्री भगवंत मान की करतारपुर यात्रा का मामला ऐसे समय सामने आया है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव बढ़ गया था। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे।
श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी सात मई 2025 से बंद है। यह कॉरिडोर भारतीय श्रद्धालुओं को पंजाब के डेरा बाबा नानक से पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता था। कॉरिडोर बंद होने के कारण श्रद्धालुओं की नियमित यात्रा प्रभावित हुई है।मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करतारपुर कॉरिडोर दोबारा खोलने की अपील की थी। उनका कहना था कि सिख श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस ऐतिहासिक मार्ग को फिर से शुरू किया जाना चाहिए।करतारपुर कॉरिडोर सिख श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इसकी शुरुआत नवंबर 2019 में गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के अवसर पर हुई थी। इस मार्ग ने भारतीय श्रद्धालुओं को ऐतिहासिक गुरुद्वारे तक पहुंचने की सुविधा प्रदान की थी।कॉरिडोर का उद्देश्य धार्मिक यात्राओं को सुगम बनाना था। इसके माध्यम से श्रद्धालुओं को निर्धारित नियमों और आवश्यक औपचारिकताओं के अंतर्गत करतारपुर साहिब के दर्शन की सुविधा मिलती रही है।मुख्यमंत्री भगवंत मान की विदेश यात्राओं को लेकर इससे पहले भी केंद्र और पंजाब सरकार के बीच मतभेद सामने आ चुके हैं। अगस्त 2024 में उन्होंने पेरिस ओलंपिक के दौरान भारतीय हॉकी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए फ्रांस जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें राजनीतिक मंजूरी नहीं मिली थी।
जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री का ब्रिटेन और इजरायल का प्रस्तावित निवेश दौरा भी मंजूरी नहीं मिलने के कारण रद्द हुआ था। इसके अतिरिक्त फरवरी में नीदरलैंड और चेक गणराज्य के प्रस्तावित दौरे को लेकर भी अनुमति में देरी हुई थी।अक्टूबर 2026 में पेरिस स्थित खाद्य प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री को विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी नहीं मिली थी। इसके बाद पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया। न्यायालय से राहत मिलने के बाद मुख्यमंत्री फ्रांस की यात्रा पर गए थे।इन घटनाओं के कारण करतारपुर साहिब की प्रस्तावित यात्रा के लिए मांगी गई अनुमति को लेकर भी राजनीतिक चर्चा हो रही है। हालांकि, प्रत्येक विदेश यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी का निर्णय संबंधित परिस्थितियों और विदेश मंत्रालय के निर्धारित नियमों के आधार पर लिया जाता है।मुख्यमंत्री की संभावित पाकिस्तान यात्रा को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। पंजाब भाजपा के प्रवक्ता विनीत जोशी ने पाकिस्तान के साथ सुरक्षा संबंधी मुद्दों का हवाला देते हुए इस यात्रा पर सवाल उठाए हैं। वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी मुख्यमंत्री को मौजूदा परिस्थितियों में पाकिस्तान यात्रा से बचने की सलाह दी है।दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर करतारपुर साहिब में श्रद्धा व्यक्त करना चाहते हैं। इसके लिए विदेश मंत्रालय से आवश्यक मंजूरी मांगी गई है।फिलहाल मुख्यमंत्री भगवंत मान की 24 नवंबर को प्रस्तावित करतारपुर साहिब यात्रा केंद्र सरकार की अनुमति पर निर्भर है। विदेश मंत्रालय की मंजूरी और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही उनकी पाकिस्तान यात्रा का अंतिम कार्यक्रम स्पष्ट हो सकेगा।