जालंधर Jalandhar एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के जालंधर ज़ोनल ऑफिस ने गैर-कानूनी कॉल सेंटर का नेटवर्क चलाने वाले लोगों के खिलाफ 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के तहत 187.13 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच (ज़ब्त) की है। इस ज़ब्ती में हरियाणा, दिल्ली और गोवा में मौजूद अचल संपत्तियां (जैसे फार्महाउस और विला) शामिल हैं। ED ने CBI द्वारा दर्ज FIR (जिसमें US की FBI से मिली जानकारी का इस्तेमाल किया गया था) के आधार पर जांच शुरू की थी। यह FIR US नागरिकों के साथ लाखों डॉलर की धोखाधड़ी करने के आरोप में दर्ज की गई थी। जांच में एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अपराध और विदेशी नागरिकों को ऑनलाइन निशाना बनाकर किए गए साइबर फ्रॉड का पता चला।
ED की जांच से पता चला कि 'Digikaps' नाम के गैर-कानूनी कॉल सेंटर में 36 कर्मचारी थे। इनमें जिगर अहमद, यश खुराना, इंद्रजीत सिंह भली और निखिल शर्मा शामिल थे, जो जॉनी, दक्षय सेठी और गौरव वर्मा की देखरेख में काम करते थे। वे टेक्निकल सपोर्ट कॉल सेंटर सर्विस के नाम पर लोगों को धोखा देते थे।
इस प्रक्रिया के दौरान, वे पीड़ितों से ज़रूरी जानकारी चुराते थे और उन्हें US की 'इंटरनल रेवेन्यू सर्विस' (IRS) द्वारा कानूनी कार्रवाई की धमकी देते थे। इसके बाद, वे उन्हें अपना पैसा क्रिप्टो अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए मनाते थे, जिसे बाद में विदेशी पीड़ितों के अकाउंट से क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया जाता था। अपराध से हुई कमाई को निजी फायदे के लिए 'ब्लिस इंफ्रा प्रॉपर्टीज़ LLP' जैसी शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) में ट्रांसफर किया जाता था और रियल एस्टेट में लगाया जाता था।
जनवरी और फरवरी में, ED ने PMLA के प्रावधानों के तहत पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 13 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। इस तलाशी अभियान में कई डिजिटल डिवाइस बरामद हुए, 34 लाख रुपये का बेहिसाब कैश ज़ब्त किया गया और ऐसे दस्तावेज़ मिले जिनसे आरोपियों का भारत और विदेश में बड़े निवेश और अचल संपत्तियां खरीदने से संबंध साबित होता था। जांच में यह भी पता चला कि जॉनी त्यागी, दक्षय सेठी, राघव सतिहा, निखिल वर्मा, गौरव वर्मा और गौतम ढींगरा जैसे आरोपियों ने अपराध से हुई कमाई को हरियाणा, दिल्ली और गोवा में रियल एस्टेट में लगाया था।