HC ने करनाल विधानसभा उपचुनाव अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी

चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा करने वाली चुनाव आयोग की 16 मार्च की अधिसूचना को रद्द करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।मंगलवार को न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति हर्ष बंगर की खंडपीठ ने अधिसूचना को रद्द करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।भाजपा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, जो निवर्तमान लोकसभा में कुरुक्षेत्र से सांसद भी हैं, अपने पूर्ववर्ती मनोहर लाल खट्टर द्वारा खाली की गई करनाल विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव के लिए मैदान में उतारा है।हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान के साथ 25 मई को उपचुनाव होना है।याचिकाकर्ता की दलील के अनुसार, चुनाव आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151 (ए) पर विचार करने में विफल रहा, जिसमें एक प्रावधान (ए) शामिल है कि यदि रिक्ति के संबंध में सदस्य का शेष कार्यकाल एक वर्ष से कम है , उपचुनाव कराने की जरूरत नहीं है।

धारा में कहा गया है कि रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव रिक्ति की तारीख से छह महीने के भीतर होना चाहिए, सिवाय इसके कि जब सदस्य का शेष कार्यकाल एक वर्ष से कम हो।करनाल निवासी याचिकाकर्ता ने कहा कि नए सदस्य के पास उपचुनाव के बाद प्रभावी रूप से केवल दो महीने का कार्यकाल होगा।“याचिका खारिज कर दी गई है। आदेश की प्रति का इंतजार है, ”याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट सिमरपाल सिंह ने कहा।भाजपा ने पिछले महीने राज्य में तेजी से बदलाव के तहत 69 वर्षीय खट्टर की जगह 54 वर्षीय ओबीसी नेता सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया था।खट्टर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और करनाल संसदीय सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं।

13 मार्च को विधायक पद से इस्तीफा देते हुए, खट्टर ने कहा था, "आज से, हमारे मुख्यमंत्री (सैनी) करनाल विधानसभा क्षेत्र की देखभाल करेंगे।"12 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले सैनी को छह महीने के भीतर विधायक के रूप में निर्वाचित होना होगा।29 वर्षीय कुणाल चानना द्वारा दायर याचिका के अनुसार, हरियाणा विधानसभा का गठन 4 नवंबर, 2019 को हुआ था और इसका कार्यकाल 3 नवंबर, 2024 को समाप्त हो रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2024 में होने वाले हैं।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि आने वाले निर्वाचित सदस्य के पास मुश्किल से लगभग दो महीने की अवधि होगी, इसलिए कम कार्यकाल के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय परिव्यय का कोई औचित्य नहीं है।उच्च न्यायालय को यह भी सूचित किया गया कि बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने पिछले महीने 26 अप्रैल को महाराष्ट्र के अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव की घोषणा करने वाली चुनाव आयोग की अधिसूचना को रद्द कर दिया था।उस मामले में भी, अकोला निवासी याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नए विधायक का शेष कार्यकाल एक वर्ष से कम होगा।