Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab and Haryana High Court ने पंजाब राज्य को फटकार लगाई है तथा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से मना करने के लिए मनमाना एवं अवैधानिक आदेश पारित करने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जबकि उनकी नियुक्ति 1 जनवरी, 2004 से पहले हुई थी। न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी ने कहा कि प्रतिवादियों की कार्रवाई किसी कानूनी नियम या प्रावधान द्वारा समर्थित नहीं थी, जिसके कारण न्यायालय ने न केवल याचिकाकर्ता-कर्मचारियों को राहत प्रदान की, बल्कि निदेशक, लोक शिक्षण (एसई) द्वारा व्यक्तिगत रूप से वहन की जाने वाली लागत भी लगाई। न्यायमूर्ति सेठी ने जोर देकर कहा कि निर्धारण का प्रश्न यह है कि क्या 1 जनवरी, 2004 से पहले की गई नियुक्ति को नई अंशदायी पेंशन योजना के तहत निपटाया जा सकता है, जो उसी तिथि से अस्तित्व में आई है। न्यायमूर्ति सेठी ने जोर देकर कहा कि यह स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की तिथि पर पुरानी पेंशन योजना लागू थी।
विस्तृत रूप से बताते हुए, न्यायालय ने कहा कि उन्हें 26 दिसंबर, 2003 को नियुक्त किया गया था, तथा उन्हें अपने पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने 10 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण कर लिया। फिर भी प्रतिवादियों ने केवल याचिकाकर्ताओं की कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, 8 जनवरी, 2004 के आधार पर नई पेंशन योजना लागू करने की मांग की। न्यायमूर्ति सेठी ने कहा, "जब याचिकाकर्ता 26 दिसंबर, 2003 के नियुक्ति आदेश के अनुसरण में कार्यभार ग्रहण कर चुके थे, तो प्रतिवादियों द्वारा केवल इस आधार पर कि याचिकाकर्ता 8 जनवरी, 2004 को कार्यभार ग्रहण कर चुके थे, उन पर नई पेंशन योजना लागू करने की कार्रवाई पूरी तरह से मनमानी तथा अवैध है तथा कानून की दृष्टि में इसे बनाए नहीं रखा जा सकता।" न्यायालय ने कहा कि राज्य के वकील नई अंशदायी पेंशन योजना में कोई भी प्रावधान प्रदर्शित करने में असमर्थ थे, जो 1 जनवरी, 2004 से पहले की गई नियुक्तियों पर इसके लागू होने का समर्थन कर सके।
न्यायमूर्ति सेठी ने उन उदाहरणों का भी हवाला दिया, जहां उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि 1 जनवरी, 2004 से पहले चयनित और उसके बाद नियुक्त किए गए कर्मचारी अभी भी पुरानी पेंशन योजना के हकदार हैं। पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में निर्णय को बरकरार रखा था पुरानी पेंशन योजना के तहत याचिकाकर्ताओं के अधिकार को स्वीकार करने से प्रतिवादियों द्वारा इनकार किए जाने के परिणामस्वरूप होने वाले अनावश्यक मुकदमेबाजी का उल्लेख करते हुए, न्यायमूर्ति सेठी ने कहा: "यह प्रतिवादियों के रवैये को दर्शाता है क्योंकि स्पष्ट मामला होने के बावजूद... याचिकाकर्ताओं को इस न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी करने के लिए मजबूर किया गया है।" पीठ ने कहा कि निदेशक द्वारा लागत अपनी जेब से जमा की जाएगी और किसी भी परिस्थिति में प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला, "यदि कोई प्राधिकरण कोई ऐसा आदेश पारित करता है, जो किसी कानून या नियम या विनियमन द्वारा समर्थित नहीं है, तो उक्त प्राधिकरण याचिकाकर्ताओं को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है और राज्य निधि का उपयोग प्राधिकरण के मनमाने आदेश का समर्थन करने के लिए नहीं किया जा सकता है।"