Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य और उसके पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे फरीदकोट के नेहरू स्टेडियम में ‘खेड़ा वतन पंजाब’ कार्यक्रम और गतिविधियों से जुड़े वित्तीय गबन के आरोपों की सतर्कता जांच में तेजी लाएं। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश भारद्वाज Justice Rajesh Bhardwaj ने कुलदीप सिंह अटवाल द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्देश जारी किया। वह अन्य बातों के अलावा, “करोड़ों रुपये” के कथित गबन के आरोपों पर आपराधिक कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे। अपने विस्तृत आदेश में न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा कि याचिकाकर्ता पंजाब राज्य और अन्य प्रतिवादियों को आपराधिक कार्यवाही शुरू करने और “खेड़ा वतन पंजाब फरीदकोट-2023’ के नाम पर लाखों रुपये के गबन और नेहरू स्टेडियम, फरीदकोट में करोड़ों रुपये के गबन” के लिए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश मांग रहा था।
न्यायमूर्ति भारद्वाज ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर भी गौर किया कि उनकी शिकायतों को “अधिकारियों की मिलीभगत से दबा दिया गया, उन्हें बदनाम किया गया और जांच को अवैध तरीके से बाधित किया गया”। अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता अपने जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उपाय करने की प्रार्थना कर रहा था। कार्यवाही के दौरान न्यायमूर्ति भारद्वाज की पीठ को पंजाब राज्य की ओर से वरिष्ठ उप महाधिवक्ता तरुण अग्रवाल ने बताया कि मामले की जांच पहले ही “29 अक्टूबर को फिरोजपुर के सतर्कता विभाग को सौंप दी गई है” और इसे “कानून के अनुसार शीघ्रता से पूरा किया जाएगा।”
दलील पर गौर करते हुए न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा, “राज्य के वकील द्वारा दिए गए बयान के मद्देनजर, वर्तमान याचिका का निपटारा प्रतिवादियों/राज्य को निर्देश देते हुए किया जाता है कि वे इस अदालत के समक्ष प्रस्तुत जांच को कानून के अनुसार शीघ्रता से पूरा करें।” आदेश जारी करने से पहले याचिकाकर्ता की चिंताओं को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति भारद्वाज ने राज्य अधिकारियों को उनकी आशंकाओं पर गंभीरता से विचार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, "प्रतिवादियों/राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार करें और यदि आवश्यकता हो तो उसके आकलन के आधार पर याचिकाकर्ता के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करें।"