Gurmeet Singh Khuddian: केंद्र से किसानों से बातचीत करने का आग्रह करेंगे

Punjab,पंजाब: पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुद्डियन ने शुक्रवार को कहा कि वह केंद्र से आग्रह करेंगे कि वह हरियाणा के साथ राज्य की सीमा पर करीब 10 महीने से प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत शुरू करे। वे अपनी फसलों के लिए सुनिश्चित मूल्य की गारंटी देने वाले कानून की मांग कर रहे हैं। खुद्डियन ने कहा कि वह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शनिवार को बुलाई गई बैठक में इस मुद्दे को उठाएंगे। बैठक में सभी राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों के साथ केंद्र की कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति रूपरेखा के मसौदे पर चर्चा की जाएगी। पंजाब के मंत्री ने द ट्रिब्यून से कहा, "मैं किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल के अनिश्चितकालीन अनशन का मुद्दा उठाऊंगा, ताकि केंद्र उनसे बात करने और उनकी वास्तविक मांगों का समाधान निकालने के लिए राजी हो जाए।" यह बयान संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा द्वारा महापंचायत आयोजित करने से एक दिन पहले आया है।

संयुक्त किसान मोर्चा पिछले साल फरवरी से पंजाब के खनौरी और शंभू सीमा पर आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर दल्लेवाल को “जबरन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव डालने” का आरोप लगाया है, जिनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुक्रवार को 39वें दिन में प्रवेश कर गई। सीएम ने केंद्र से किसानों से बात करने के लिए भी कहा था, साथ ही कहा था कि उनकी सरकार 70 वर्षीय किसान नेता को चिकित्सा सहायता लेने के लिए मजबूर नहीं करेगी। अब तक, केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों को बातचीत के लिए कोई निमंत्रण नहीं भेजा है, क्योंकि फरवरी 2024 में दोनों पक्षों के बीच वार्ता टूट गई थी, एक दिन पहले ही भाजपा शासित हरियाणा द्वारा दिल्ली कूच को रोक दिया गया था। खुद्डियन ने कहा कि वह कृषि क्षेत्र सुधारों पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक के दौरान मसौदा विपणन नीति का भी “कड़ा विरोध” करेंगे। मसौदा नीति पिछले महीने राज्य सरकार के साथ साझा की गई थी।

उन्होंने कहा कि वे फसल विविधीकरण और पराली प्रबंधन सहित कृषि से संबंधित मांगों और मुद्दों की एक सूची तैयार कर रहे हैं। इससे पहले, पंजाब के सीएम ने मसौदा विपणन नीति को खारिज कर दिया था, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के विवादास्पद प्रावधानों को वापस लाने का एक प्रयास है, जिन्हें दिल्ली सीमा बिंदुओं पर किसान संगठनों द्वारा एक साल के लंबे विरोध के बाद 2021 में वापस ले लिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि मसौदा नीति का उद्देश्य मौजूदा मंडी प्रणाली को खत्म करते हुए “निजी खिलाड़ियों को खरीद” सौंपना है। प्रदर्शनकारी किसान पहले ही मसौदा नीति को खारिज कर चुके हैं। फसलों के सुनिश्चित मूल्य की मांग उठाने और मसौदा कृषि विपणन नीति को खारिज करने के लिए शनिवार को हरियाणा के टोहाना और 9 जनवरी को मोगा में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत भी हो रही है।