कल्याणकारी योजनाओं के 'भूत' लाभार्थियों को पंजाब से हटाया, 3.39 करोड़ रुपये की बचत

पंजाब ने सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए 10.67 लाख फर्जी लाभार्थियों को हटा दिया है और ऐसा करके 3.39 करोड़ रुपये बचाए हैं। यह डेटा राज्य द्वारा भारत सरकार को भेजा गया है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों को सब्सिडी दिए जाने के बाद से भारत सरकार ने अनुमानित बचत के संबंध में पंजाब से जानकारी मांगी है।

राज्य सरकार को लिखे एक पत्र में, भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय ने भी राज्य को केंद्रीय योजनाओं के तहत सरकार से सब्सिडी का अवैध रूप से दावा करने के लिए उनके द्वारा हटाए गए डुप्लीकेट/फर्जी लाभार्थियों पर डेटा जमा करने के लिए कहा था। कथित तौर पर इस मुद्दे पर अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में भी चर्चा हुई थी। सूत्रों का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार डीबीटी लागू कर केंद्रीय योजनाओं में पैसे बचाने का खाका लोगों के सामने पेश करना चाहती है.

केंद्र कल्याणकारी योजनाओं में शेष लीकेज का भी डीबीटी के साथ हिसाब रखना चाहता है।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा राशन देने वाले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के हितग्राहियों को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप लगभग 1.16 लाख डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान की गई है।

भारत सरकार इन राशन कार्डों को रद्द करने से कितने राशन की बचत हुई है, इसकी भी जानकारी मांगी जा रही है। घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी भी 'डायरेक्ट पेमेंट' के जरिए मिलती है।