21 फरवरी को किसान 'दिल्ली चलो' के साथ बढ़ेंगे आगे, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के शंभू बॉर्डर पहुंचने की उम्मीद

21 फरवरी को 'दिल्ली चलो' मार्च से पहले, किसान यूनियनों ने मंगलवार को गांवों में एक अपील अभियान शुरू किया है, जिसमें समर्थकों से शंभू सीमा तक पहुंचने और अपनी मांगों के लिए उनके साथ दिल्ली तक मार्च करने के लिए कहा गया है।

Update: 2024-02-20 05:24 GMT

पंजाब : 21 फरवरी को 'दिल्ली चलो' मार्च से पहले, किसान यूनियनों ने मंगलवार को गांवों में एक अपील अभियान शुरू किया है, जिसमें समर्थकों से शंभू सीमा तक पहुंचने और अपनी मांगों के लिए उनके साथ दिल्ली तक मार्च करने के लिए कहा गया है।

सूत्रों के मुताबिक, शाम तक संख्या बढ़ने की संभावना है क्योंकि सैकड़ों किसान शंभू में विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। इस बीच, यातायात व्यवस्था को प्रबंधित करने के लिए राजपुरा और उसके आसपास भारी पुलिस तैनाती की गई है क्योंकि सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के शंभू पहुंचने की उम्मीद है।
शंभू में ड्यूटी पर तैनात एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "हम अधिक पुलिसकर्मी तैनात कर रहे हैं क्योंकि किसान यूनियनों के साथ उनके फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन यह संभव नहीं लग रहा है क्योंकि उन्होंने पहले ही बुधवार को दिल्ली के लिए आगे बढ़ने की घोषणा कर दी है।"
सोमवार को पूरे दिन विचार-विमर्श और चर्चा के बाद, किसान यूनियनों ने एमएसपी पर कपास और मक्का के अलावा तीन दालों की खरीद के केंद्र के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। किसान नेताओं ने घोषणा की कि 'दिल्ली चलो' मार्च 21 फरवरी को सुबह 11 बजे आगे बढ़ेगा।
“सरकार इस मुद्दे पर देरी कर रही है और जब तक वह सभी 23 फसलों पर एमएसपी के बारे में लिखित में नहीं देती, हमारे पास विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। सरकार को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसल की कीमतें तय करनी चाहिए, ”भारती किसान यूनियन (एकता सिधूपुर) के प्रमुख जगजीत सिंह दल्लेवाल ने सोमवार को कहा।
फैसले का समर्थन करते हुए, पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा, “केंद्र इस मुद्दे को विलंबित करने के लिए किसी न किसी हथकंडे का इस्तेमाल कर रहा है और मुद्दे पर आने और आंदोलनकारी किसानों की लंबे समय से लंबित और वास्तविक मांगों को स्वीकार करने के बजाय , केवल आश्वासन और वादे हैं।
उन्होंने कहा कि "प्रस्ताव किसानों के हित में नहीं थे"।


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