भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में किसानों के हितों की रक्षा की गई: Punjab BJP chief Sunil Jakhar

Update: 2026-02-09 06:44 GMT
Punjab.पंजाब: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने रविवार को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को भारत और पंजाब दोनों के हित में बताया। उन्होंने इस डील में किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह समझौता पंजाब के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा और युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर पैदा करेगा। आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने काफी सोच-विचार के बाद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ एक समझौता किया है, जो देश और पंजाब में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा, बिना देश के किसानों, खासकर पंजाब के किसानों पर कोई बुरा असर डाले। उन्होंने कहा कि पंजाब में पैदा होने वाली सभी फसलों को इस समझौते से बाहर रखा गया है। जाखड़ ने कहा कि मोदी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लंबी बातचीत के बाद इस समझौते को अंतिम रूप दिया, जिसमें सरकार का मुख्य ध्यान किसानों के हितों की रक्षा पर था। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका से गेहूं, चावल, मक्का या पंजाब में उगाई जाने वाली किसी भी अन्य फसल का आयात नहीं होगा।
इसी तरह, इस समझौते के तहत डेयरी सेक्टर को भी पूरी सुरक्षा दी गई है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि AAP और कांग्रेस के नेताओं को पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर इस समझौते के लिए सरकार को बधाई देनी चाहिए थी। हालांकि, वे एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि AAP सरकार की चुप्पी इस बात का सबूत है कि यह समझौता फायदेमंद है। एक और मुद्दे पर, उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा दो वरिष्ठ IAS अधिकारियों के निलंबन की कड़ी निंदा करते हुए इसे बेहद आपत्तिजनक बताया। उन्होंने कहा कि IAS अधिकारी लोकतंत्र की "स्टील फ्रेम" होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग खुद भ्रष्टाचार के मामलों में दिल्ली में जेल जा चुके हैं, वे अब पंजाब में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन इन अधिकारियों ने ऐसे किसी भी गलत काम का समर्थन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने गृह मंत्री या प्रशासनिक न्यायाधिकरण से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया ताकि अधिकारियों पर अवैध काम करने के लिए दबाव न डाला जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा AAP सरकार की इस कार्रवाई की निंदा करती है।
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