331 पदों की भर्ती में गड़बड़ी के आरोप, हाईकोर्ट ने रोकी चयन प्रक्रिया
हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
चंडीगढ़ : 19 नवंबर 2026। पंजाब में राज्य सिविल सेवा (PCS) भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा कानूनी और राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) द्वारा संचालित पीसीएस और संबद्ध सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। अदालत ने यह आदेश भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता और पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया और आगे की चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2026 को निर्धारित की है। विस्तृत न्यायिक आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है।
यह मामला पंजाब लोक सेवा आयोग की ओर से 3 जनवरी 2025 को जारी भर्ती विज्ञापन से जुड़ा है। आयोग ने अप्रैल 2026 में परीक्षा आयोजित की थी और 4 नवंबर 2026 को मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया था। इसके बाद 751 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चयनित किया गया। भर्ती में कुल 331 रिक्तियों का उल्लेख विभिन्न रिपोर्टों में किया गया है।मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि भर्ती के दौरान पात्रता संबंधी नियमों में बदलाव किए गए और कई ऐसे उम्मीदवारों को भी चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति मिली, जिनकी पात्रता को लेकर संदेह था।याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दावा किया कि भर्ती की मूल अधिसूचना में पंजाबी विषय के साथ मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य था। हालांकि, बाद में इस शर्त में बदलाव किया गया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग ने निर्धारित नियमों के विपरीत पात्रता शर्तों में छूट दी और कुछ उम्मीदवारों की योग्यता का उचित सत्यापन नहीं किया गया।इसके अतिरिक्त कुछ अभ्यर्थियों ने एक से अधिक श्रेणियों में आवेदन करने और अलग-अलग रोल नंबर प्राप्त करने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। याचिकाओं में दावा किया गया कि भर्ती की मूल शर्तों के बावजूद कई उम्मीदवारों को एक से अधिक आवेदन करने का अवसर मिला।
अभ्यर्थियों ने आयु सीमा से संबंधित नियमों के पालन को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई। उनका आरोप है कि निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा से बाहर होने वाले कुछ उम्मीदवारों को आवश्यक वैधानिक छूट के बिना चयन प्रक्रिया में शामिल होने दिया गया।भर्ती में अनियमितताओं के आरोपों का एक महत्वपूर्ण आधार मुख्य परीक्षा के परिणाम में सामने आया रोल नंबरों का क्रम भी है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों की सूची में लगातार क्रम वाले रोल नंबरों के कई समूह पाए गए।उन्होंने दावा किया कि तीन या उससे अधिक लगातार रोल नंबरों वाले 26 समूहों में कुल 86 उम्मीदवार चयनित हुए। इसके अतिरिक्त 118 समूहों में 270 उम्मीदवारों के रोल नंबर क्रमबद्ध पाए जाने का उल्लेख किया गया। अभ्यर्थियों ने इस चयन पैटर्न को संदिग्ध बताते हुए स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। हालांकि, केवल लगातार रोल नंबरों का चयनित होना अपने आप में धांधली का प्रमाण नहीं है।याचिकाकर्ताओं ने मुख्य परीक्षा के परिणाम में अभ्यर्थियों के अंक, श्रेणीवार कटऑफ और अन्य आवश्यक जानकारियां सार्वजनिक नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि इससे चयन की पारदर्शिता का आकलन करना कठिन हो गया है।
कुछ याचिकाओं में परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं और प्रश्नपत्रों के रखरखाव से संबंधित आरोप भी लगाए गए हैं। उम्मीदवारों ने दावा किया कि कुछ परीक्षा कक्षों में प्रश्नपत्रों के पैकेट सही तरीके से सीलबंद नहीं थे। इसके अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों के बैठने की व्यवस्था को लेकर भी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं।याचिकाकर्ताओं ने अदालत से पूरी चयन प्रक्रिया रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) या विशेष जांच दल (SIT) जैसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की है। उन्होंने भर्ती से संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच कराने का भी अनुरोध किया है।हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि पंजाब लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है।पायलट ने कहा कि उन्होंने हाईकोर्ट का पूरा फैसला अभी नहीं देखा है, लेकिन चयन प्रक्रिया पर रोक लगने से भर्ती को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायतों के बावजूद सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित करने में विफल रही।
उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सही तरीके से संचालित करना सरकार की जिम्मेदारी है और युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता। **हालांकि, अदालत द्वारा अंतरिम रोक लगाए जाने का अर्थ यह नहीं है कि भर्ती में गड़बड़ी के आरोप सिद्ध हो गए हैं।इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी सरकार को निशाने पर लिया है। भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भर्ती के परिणाम में कथित पक्षपात और भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चयनित अभ्यर्थियों में कुछ उम्मीदवारों के संबंध राजनीतिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों और आम आदमी पार्टी से जुड़े व्यक्तियों के परिवारों से हैं।भाजपा ने इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की आवश्यकता जताई है। हालांकि, राजनीतिक या प्रशासनिक परिवार से संबंध होना स्वयं में चयन प्रक्रिया में अनियमितता का प्रमाण नहीं है। आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक कार्यवाही के आधार पर ही हो सकेगी।पंजाब लोक सेवा आयोग के खिलाफ उठे सवालों के बीच अब भर्ती प्रक्रिया का भविष्य हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई पर निर्भर करेगा। अदालत ने फिलहाल आगे की चयन प्रक्रिया रोक दी है, जिससे साक्षात्कार और अंतिम चयन प्रभावित होंगे।इस फैसले का असर उन अभ्यर्थियों पर भी पड़ेगा, जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण कर साक्षात्कार की तैयारी शुरू कर दी थी। वहीं, याचिका दायर करने वाले उम्मीदवारों को उम्मीद है कि न्यायिक जांच से उनके द्वारा उठाए गए सवालों का समाधान होगा।