मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) अनिंदिता मित्रा ने मंगलवार को कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) पंजाब के सभी जिलों में 12 नवंबर से शुरू होगी। पंजाब विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं।
पंजाब के सीईओ ने कहा कि ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम-स्तरीय जांच भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा निर्धारित एक आवश्यक प्रक्रिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदान के दौरान केवल पूरी तरह कार्यात्मक और चुनाव के लिए तैयार मशीनों का उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि ईसीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक आम चुनाव और उप-चुनाव में उपयोग की जाने वाली ईवीएम और वीवीपैट की जांच जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा की जाती है।
सीईओ ने कहा कि विधानसभा चुनाव में केवल उन्हीं ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग किया जाएगा जो प्रथम स्तर की जांच में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होंगे। एफएलसी के लिए विस्तृत प्रक्रिया ईसीआई के निर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएगी। एफएलसी प्रक्रिया के सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।
एफएलसी प्रक्रिया संबंधित जिला चुनाव अधिकारियों की देखरेख में आयोजित की जाएगी और इसकी निगरानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के साथ-साथ ईसीआई के स्तर पर भी की जाएगी। सीईओ ने आगे कहा कि पूरी प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, संपूर्ण एफएलसी प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग सभी 23 स्थानों पर आयोजित की जाएगी। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर दो डिस्प्ले स्क्रीन - एक एफएलसी साइट पर और दूसरी संबंधित डीसी कार्यालय में स्थापित की गई हैं ताकि प्रतिनिधि कार्यवाही का बारीकी से निरीक्षण कर सकें।
पूरी प्रक्रिया की लाइव निगरानी के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मुख्यालय में समर्पित स्क्रीन भी स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने इन कार्यों की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया है। मित्रा ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे अपने प्रतिनिधियों को ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों की एफएलसी देखने के लिए अधिकृत करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एफएलसी प्रक्रिया के दौरान पार्टी प्रतिनिधियों की उपस्थिति पारदर्शिता को और मजबूत करेगी, हितधारकों के बीच विश्वास पैदा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि पूरी प्रक्रिया भारत के चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से की जाए।