मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद, अधिकांश सरकारी, निजी कार्यालय पंजाबी में साइनबोर्ड लगाने में विफल रहे

पंजाब : हालांकि राज्य सरकार ने पहले नवंबर 2022 में सभी प्रतिष्ठानों - सरकारी और साथ ही निजी - को अपने डिस्प्ले बोर्ड और साइनबोर्ड लिखने के लिए पंजाबी भाषा का उपयोग करने का निर्देश दिया था, आदेश का पालन नहीं किया गया है।

सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों, दुकानों के रूप में निजी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, स्कूलों और कॉलेजों के रूप में शैक्षणिक संस्थानों के अधिकांश डिस्प्ले बोर्ड ने सरकारी आदेशों का अनुपालन नहीं किया है।

निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने डिस्प्ले बोर्ड पर पंजाबी का उपयोग करने के लिए राजी करना मुश्किल था, लेकिन सरकारी संस्थान भी अब तक अपने बोर्ड बदलने में विफल रहे हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री ने 19 नवंबर, 2022 को घोषणा की थी कि पंजाबी में सभी बोर्ड और नेम प्लेट को अन्य भाषाओं की तुलना में प्रमुखता दी जाएगी। आदेशों के अनुरूप, सरकार ने पंजाब राज्य दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम में भी संशोधन किया था ताकि निजी व्यवसायों को निर्देशों का अनुपालन कराया जा सके।

संशोधन के अनुसार, आदेशों का पालन करने में प्रतिष्ठानों की विफलता पर पहले निरीक्षण के दौरान 1,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। यदि मालिक पहले निरीक्षण के बाद भी आदेशों का पालन करने में विफल रहता है, तो संशोधन में दूसरे निरीक्षण के दौरान जुर्माना 2,000 रुपये तक बढ़ाने का प्रावधान है।

“सरकार अब तक अपने ही अधिकारियों को समझाने में विफल रही है जैसा कि सरकारी विभागों के बोर्डों से देखा जा सकता है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा दिए गए बयान केवल मीडिया कवरेज के लिए थे, ”सेवानिवृत्त शिक्षक जोगिंदर सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि हर कोई जितनी चाहे उतनी भाषाएं सीख सकता है, लेकिन सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी मूल भाषा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

भले ही सरकार ने कानूनों में संशोधन किया है ताकि यदि कोई प्रतिष्ठान आदेशों का पालन करने में विफल रहता है तो जुर्माना लगाया जा सके, लेकिन उसने अब तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है। रेजिडेंट्स की मांग है कि सरकार को नए नियम तभी बनाने चाहिए, जब वह उन्हें लागू करने के लिए भी गंभीर हो।