Punjab पंजाब: खुदियान ने कहा कि केंद्र सरकार Central government ने 10 जून 2024 को लिखे अपने पत्र में धान की फसल के विकल्प के लिए फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें खरीफ सीजन के दौरान मक्का और कपास जैसी वैकल्पिक फसलें उगाने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 17,500 रुपये (प्रति किसान 5 हेक्टेयर तक) नकद प्रोत्साहन देने का उल्लेख किया गया है। इसके बाद भारत सरकार ने पिछले साल नवंबर और दिसंबर में दो और पत्र जारी किए, लेकिन वित्तीय सहायता पर चुप्पी साधे रखी, जिससे किसान अनिश्चितता में हैं।
पंजाब के कृषि मंत्री नई दिल्ली के पूसा कॉम्प्लेक्स में आयोजित कृषि-खरीफ अभियान-2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले रहे थे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। खुदियान ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही केंद्र से धान की पराली के प्रबंधन पर होने वाली अतिरिक्त लागत के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर प्रोत्साहन देने का अनुरोध किया है, ताकि पराली जलाने और वायु प्रदूषण की समस्या से निपटा जा सके। उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार भी इस पहल में योगदान देने के लिए तैयार है। उन्होंने राज्य को उर्वरकों की निरंतर आपूर्ति और गेहूं के बीज पर सब्सिडी जारी रखने की भी मांग की।