Punjab,पंजाब: पंजाब किसान एवं कृषि श्रमिक आयोग Punjab Farmers and Agricultural Labourers Commission के पूर्व अध्यक्ष अजय वीर जाखड़ ने कहा: “पंजाब जल्दी ही ऐसी स्थिति में आ रहा है, जहां अंतहीन सब्सिडी को किसी न किसी रूप में समाप्त करना होगा। बिजली सब्सिडी में कटौती की जानी चाहिए और इसे केवल सात या 10 एकड़ तक की भूमि वाले किसानों को दिया जाना चाहिए।” चंडीगढ़ में हाल ही में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकार की कृषि नीति का मसौदा चर्चा में रहा। जाखड़ ने ट्रिब्यून के साथ अपने डिकोड पंजाब डिजिटल सीरीज के हिस्से के रूप में एक साक्षात्कार में, बिजली सब्सिडी में कटौती की सिफारिश को दोहराया, जो उन्होंने कांग्रेस शासन के दौरान आयोग द्वारा लाई गई कृषि नीति में की थी। “किसी को इस पर राजनीतिक फैसला लेना होगा। जब वित्त की समस्या होती है, तो बड़े कंधों को बड़ा बोझ उठाना पड़ता है। राज्य के पास उपलब्ध संसाधन सीमित हैं।
राज्य सरकार नीति पर नियंत्रण चाहती है, लेकिन मुफ्त बिजली की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती और पीएयू और जीएडीवीएएसयू में विस्तार अधिकारियों के रिक्त पदों को भरना नहीं चाहती है,” उन्होंने कहा। “पिछले कुछ सीएम ने राज्य के कल्याण पर व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता दी है। पंजाब में औसत आय अब राष्ट्रीय औसत से कम है। ग्रामीण इलाकों में कर्ज बहुत ज़्यादा है। ऐसा नेतृत्व की अक्षमता के कारण है। मुझे लगता है कि इन मुख्यमंत्रियों की सबसे अच्छी विरासत यही होगी कि आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें भूल जाएँ," उन्होंने कहा। फसल विविधीकरण को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जाएगा, इस बारे में बात करते हुए जाखड़ ने कहा, "धान की खेती पंजाब की अर्थव्यवस्था में केंद्र द्वारा इंजेक्ट किए गए नशे की तरह है। हम इस तथ्य से नहीं छिप सकते कि राज्य सरकार भी विविधीकरण नहीं करना चाहती क्योंकि इससे राजस्व में कमी आएगी। धान की खेती से हर साल राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग 70,000 करोड़ रुपये आते हैं। न तो राज्य के पास दूसरी फसलों की खेती करने की क्षमता है और न ही किसान धान के अलावा दूसरी फसलें उगाकर ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं।"