Punjab राज्य सरकार 23 से 27 अक्टूबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुला सकती है, जिसमें किसानों से जुड़े मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा होने की उम्मीद है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट सोमवार को इस प्रस्ताव पर विचार करेगी। प्रस्तावित सत्र में 24 और 25 अक्टूबर को छुट्टियां होंगी। यह कदम चंडीगढ़ बॉर्डर पर 1 से 7 सितंबर तक हुए किसान संगठनों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान किए गए उस वादे के बाद उठाया जा रहा है, जिसमें कहा गया था कि उनकी मुख्य मांगों पर विधानसभा में चर्चा की जाएगी।
संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हुए किसानों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने प्रदर्शनकारी संगठनों को भरोसा दिलाया था कि उनकी मांगों पर विचार करने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। जिन मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, उनमें पानी से जुड़े मौजूदा समझौतों पर फिर से विचार करने और नदी के पानी से संबंधित पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की किसानों की मांग शामिल है।
विधानसभा में किसान संगठनों की मांग के अनुसार, बांध सुरक्षा अधिनियम और बीज विधेयक, 2025 का विरोध करने वाले प्रस्तावों पर भी विचार किए जाने की संभावना है। सत्र की अंतिम तारीखों और एजेंडे पर राज्य कैबिनेट द्वारा औपचारिक रूप से निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। 23-27 अक्टूबर का प्रस्तावित कार्यक्रम सरकार को हाल ही में हुए किसान आंदोलन के दौरान उठाए गए मुद्दों और अन्य विधायी मामलों पर चर्चा करने का मौका देगा।