Amritsar,अमृतसर: अकाल तख्त और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने राजस्थान के सिख उपदेशक तेजिंदर पाल सिंह टिम्मा के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किए जाने की निंदा की है। श्रीगंगानगर के पदमपुर रोड स्थित गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह के अध्यक्ष टिम्मा पर कथित तौर पर खडूर साहिब से नवनिर्वाचित सांसद अमृतपाल सिंह की प्रशंसा करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप अपलोड करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। अमृतपाल सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद किया गया है। टिम्मा पर भड़काऊ राष्ट्रविरोधी बयान देने का आरोप है। उन्होंने हाल ही में न्यायिक परीक्षा देने की अनुमति देने से पहले कुछ सिख छात्राओं को उनके धार्मिक प्रतीकों को हटाने के लिए मजबूर करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार का भी विरोध किया था। टिम्मा पर नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 और 197 (1) (सी) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसने औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता (IPC) का स्थान लिया है। अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि नए कानून के तहत देशद्रोह का पहला मामला किसी सिख के खिलाफ दर्ज किया गया है।
उन्होंने एक संदेश में कहा कि इस मामले का आधार तुच्छ है और यह भारतीय संविधान की अवमानना है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने या शांतिपूर्ण तरीके से अलग राज्य की मांग करने की अनुमति देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे यह प्रमाणित होता है कि नए कानूनों का उन सिखों के खिलाफ दुरुपयोग किया गया, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने में सबसे अधिक बलिदान दिया। टिम्मा के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि टिम्मा एक कार्यकर्ता रहे हैं जिन्होंने सिख धर्म के प्रचार के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी द्वारा पुलिस प्रशासन को कई सिख विरोधी सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी भेजे जाने के बावजूद किसी भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। नए कानून के मानदंडों के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज करना देश में सिखों के खिलाफ सरकार के कदम की तस्वीर है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। एसजीपीसी उनके साथ है और हर तरह की सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। नए कानून सिख विरोधी नफरत भरे भाषण और सोशल मीडिया पर टिप्पणियों के बारे में चुप क्यों हैं? अल्पसंख्यकों को दबाने की सरकार की प्रवृत्ति थी। भारत एक बहु-धार्मिक, बहु-जातीय और बहु-सभ्य देश है और कानून सभी के लिए सार्वभौमिक होने चाहिए, "उन्होंने कहा। तख्त दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि पहले से ही यह आशंका थी कि नए बनाए गए कानून अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए बनाए गए हैं।