पंजाब सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब और दिल्ली में 'जेड-प्लस' सुरक्षा में सीआरपीएफ कर्मियों की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, इसने कहा कि केंद्र पंजाब और दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में मान को सीआरपीएफ सुरक्षा प्रदान कर सकता है।
गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा सीएम मान को देश और विदेश से संभावित खतरों के मद्देनजर 'जेड-प्लस' श्रेणी की सशस्त्र सुरक्षा प्रदान करने के एक सप्ताह बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पंजाब पुलिस पहले से ही पंजाब और दिल्ली में सीएम मान को सुरक्षा मुहैया करा रही है.
उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से दूसरे राज्यों में मान की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ कर्मियों को मुहैया कराने को कहा है।
49 वर्षीय सीएम की सुरक्षा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के वीआईपी सुरक्षा दस्ते द्वारा की जानी थी।
मान को पूरे भारत में शीर्ष श्रेणी का 'जेड-प्लस' कवर प्रदान किया जाएगा और गृह मंत्रालय ने हाल ही में इसके लिए मंजूरी दे दी है।
सूत्रों ने कहा कि सीमावर्ती राज्य में खालिस्तानी गतिविधियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री की 'खतरे की धारणा विश्लेषण' रिपोर्ट तैयार करने के दौरान केंद्रीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मान के लिए इस तरह के सुरक्षा कवर की सिफारिश की गई थी।
-पीटीआई इनपुट के साथ
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