Punjab पंजाब 1 जून से हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे जस्टिस मिश्रा को पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने फुल-टाइम चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ दिलाई। इस समारोह में हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी तो शामिल हुए, लेकिन पंजाब के CM भगवंत सिंह मान इसमें नहीं दिखे। यह शपथ ग्रहण समारोह पंजाब कैबिनेट द्वारा जस्टिस मिश्रा की नियुक्ति पर आपत्ति जताने वाला प्रस्ताव पास करने के एक दिन बाद हुआ। कैबिनेट ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पंजाब के गवर्नर से अपील की थी कि जब तक राज्य सरकार अपनी सहमति न दे, तब तक जस्टिस मिश्रा को शपथ न दिलाई जाए।
इस बीच, DA मामले में यह बात तब सामने आई जब चीफ जस्टिस मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की डिवीजन बेंच ने राज्य के वकील के तेज़ आवाज़ में कोर्ट से बात करने पर नाराज़गी जताई। यह सुनवाई पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बकाया DA/महंगाई राहत (DR) के भुगतान के लिए कोर्ट के निर्देशों के पालन से जुड़ी याचिकाओं पर हो रही थी। चीफ जस्टिस मिश्रा ने कहा, "यह कोर्ट कानून के शासन से चलेगा और यह संस्था किसी भी तरह के हथकंडों से नहीं डरेगी। हम पूरी तरह कानून के मुताबिक काम करेंगे। हमने संविधान की शपथ ली है और हम जानते हैं कि अपनी शपथ को कैसे बनाए रखना है और उसकी रक्षा कैसे करनी है।"
बेंच ने साफ कर दिया कि वह किसी भी पक्ष की दलीलों से प्रभावित नहीं होगी। जस्टिस मिश्रा ने कहा, "दोनों में से कोई भी पक्ष टिप्पणी न करे। हो सकता है कि आपके पास कहने या करने के लिए बहुत कुछ हो, लेकिन हम कानून के हिसाब से चलेंगे। हमने संविधान की शपथ ली है।" ये टिप्पणियां उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की गईं जो बेंच के अगस्त के उस आदेश से जुड़ी थीं, जिसमें पंजाब को अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA/DR की सभी बकाया किस्तों का भुगतान 31 अगस्त तक करने और अनुपालन हलफनामा (compliance affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक राज्य सरकार प्रिंट या सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर विज्ञापन अभियान जैसे गैर-ज़रूरी खर्च न करे।
बाद में राज्य सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। एक याचिकाकर्ता की ओर से बेंच के सामने पेश हुए सीनियर एडवोकेट संजय कौशल ने कहा कि पंजाब ने 31 अगस्त के बाद अपनी चुनौती दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा बताई गई कमियों को अभी तक दूर नहीं किया गया है। कौशल ने यह भी बताया कि राज्य सरकार अभी भी अखबारों में विज्ञापन दे रही है और रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के लिए करोड़ों रुपये जारी किए गए हैं। एक और याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर वकील चेतन मित्तल ने कहा कि राज्य ने अभी तक हाई कोर्ट द्वारा मांगा गया अनुपालन हलफनामा (compliance affidavit) दाखिल नहीं किया है। हालांकि, बेंच ने कहा कि वह केस की फाइल देखने के बाद ही याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। अब इस मामले पर गुरुवार को आगे सुनवाई होने की संभावना है। पद संभालने के ठीक उसी दिन आई यह बात, उस संस्थागत रवैये का शुरुआती संकेत देती है जिसे चीफ जस्टिस मिश्रा हाई कोर्ट में लाना चाहते हैं।