Chandigarh: चंडीगढ़ सेक्टर 56 में फर्नीचर व्यापारियों को लीज पर दुकानें उपलब्ध कराएगा

Chandigarh चंडीगढ़: लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध को खत्म करते हुए यूटी प्रशासन ने आखिरकार सेक्टर-53 फर्नीचर मार्केट Furniture Market के दुकानदारों को सेक्टर 56 में बनने वाले बल्क मार्केट में लीजहोल्ड के आधार पर वैकल्पिक दुकानें देने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद मोहाली की सीमा से सटे सरकारी जमीन पर स्थित फर्नीचर मार्केट में बेदखली अभियान चलाया जाएगा। यूटी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "फर्नीचर व्यापारियों से कई ज्ञापन मिलने के बाद हमने उन्हें सेक्टर 56 के बल्क मार्केट में दुकानें देने का फैसला किया है। दुकानों की नीलामी लीजहोल्ड के आधार पर की जाएगी। आरक्षित मूल्य जल्द ही तय किया जाएगा और हमें उम्मीद है कि पूरी प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी हो जाएगी।" इस साल 22 जून को भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एलएओ) ने फर्नीचर व्यापारियों को नोटिस जारी कर 28 जून तक सरकारी जमीन खाली करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद उन्होंने यूटी प्रशासन को ज्ञापन दिया था। इसके बाद 28 जून को डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने तोड़फोड़ अभियान को रोक दिया था।

व्यापारियों ने आगामी थोक सामग्री बाजार में खुली नीलामी में दुकानें खरीदने का अवसर देने का अनुरोध request for opportunity किया था और नीलामी होने तक, उन्होंने प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए अतिक्रमण वाले क्षेत्र का किराया देने की पेशकश की थी। दुकानदारों को 22 जून को दिए गए नोटिस में भूमि अधिग्रहण विभाग ने कहा था, "यह भूमि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 2002 में अधिग्रहित की गई थी और यह गांव बधेरी का हिस्सा है। हालांकि दुकानदारों ने जमीन खाली करने पर रोक लगाने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया था, लेकिन अदालत ने सितंबर 2023 में भूमि के कथित पट्टेदारों द्वारा दायर सभी याचिकाओं का निपटारा कर दिया था। साथ ही, यूटी प्रशासन ने भूमि मालिकों को मुआवजा दिया था, और दुकानदार सरकारी भूमि के अवैध कब्जेदार हैं।"

दुकानदारों को 28 जून तक अपने स्तर पर सरकारी भूमि से अवैध संरचनाओं को ध्वस्त/हटाने का निर्देश दिया गया था, ऐसा न करने पर विभाग द्वारा दुकानों को ध्वस्त कर दिया जाएगा, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 1985 में कृषि भूमि पर अनधिकृत फर्नीचर बाजार की स्थापना की गई थी। सेक्टर 53/54 डिवाइडिंग रोड के दोनों ओर 116 दुकानों वाला यह बाजार गलत तरीके से पार्क किए गए वाहनों के कारण यातायात अव्यवस्था का एक निरंतर स्रोत है।चूंकि बाजार अवैध है, इसलिए नगर निगम ने भी कोई अग्नि-सुरक्षा उपाय नहीं किए हैं। नतीजतन, बाजार की स्थापना के बाद से अब तक एक दर्जन से अधिक आग दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं।अग्नि सुरक्षा उपायों की कमी स्पष्ट है, कोई अग्नि निकास नहीं, अपर्याप्त वेंटिलेशन और दुकानों के बीच बहुत कम जगह है जहाँ बड़ी मात्रा में फर्नीचर और थिनर के ड्रम रखे हुए हैं।फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव भंडारी ने कहा, “हमें यूटी प्रशासन से कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है। एक बार जब हमें सूचना मिल जाएगी, तो हम उनके द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य का आकलन करेंगे, क्योंकि हम पहले से ही सालाना लगभग ₹10 करोड़ जीएसटी के रूप में दे रहे हैं।”