Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब गृह विभाग ने एक पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) की बर्खास्तगी की सिफारिश की है, जिसे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा जेल में रहते हुए एक निजी समाचार चैनल को साक्षात्कार देने के मामले में “मुख्य साजिशकर्ता” के रूप में नामित किया गया था। डीएसपी गुरशेर सिंह को सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश करने का कदम विशेष डीजीपी (मानवाधिकार) प्रमोद कुमार की अध्यक्षता वाली एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) के निष्कर्षों पर आधारित है। एसआईटी ने खुलासा किया कि मार्च 2023 में प्रसारित विवादास्पद साक्षात्कार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था, जब बिश्नोई 3-4 सितंबर, 2022 को सीआईए खरड़ की हिरासत में थे। गुरशेर उस समय डीएसपी (जांच) थे और पंजाबी गायक सिद्धू मूस वाला की हत्या में उनकी कथित भूमिका के लिए बिश्नोई की जांच की जा रही थी।
घटनाक्रम से अवगत गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, गुरशेर की बर्खास्तगी की सिफारिश करने वाली फाइल को अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास भेज दिया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री ने क्या निर्णय लिया है। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है, तो यह इस हाई-प्रोफाइल मामले में पहली महत्वपूर्ण अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, जिसने पंजाब पुलिस की प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है, और कानून प्रवर्तन और गैंगस्टरों के बीच सांठगांठ के गंभीर आरोप लगाए हैं।
राज्य सरकार से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को गुरशेर की बर्खास्तगी पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भी उम्मीद है, जो सोमवार को मामले की सुनवाई करने वाला है। अक्टूबर 2023 में, गुरशेर और एक अन्य डीएसपी समर वनीत सहित पंजाब पुलिस के छह अधिकारियों को “घटना में उनकी भूमिका” के लिए निलंबित कर दिया गया था। गुरशेर ने अपनी ओर से बर्खास्तगी के किसी भी कदम के बारे में जानकारी होने से इनकार किया।
शुरू में, मामले में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें जबरन वसूली (384), सबूतों को छिपाना (201), आपराधिक धमकी (506) और आपराधिक साजिश (120-बी) शामिल हैं। हालांकि, 9 अक्टूबर को मोहाली कोर्ट में दायर अंतिम आरोप बिश्नोई के खिलाफ आपराधिक धमकी (धारा 506) तक सीमित थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने 10 अक्टूबर को कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।