Chandigarhचंडीगढ़: राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करने की मांग करते हुए सांसद मनीष तिवारी Member of Parliament Manish Tewari ने शुक्रवार को इस संबंध में संसद में एक निजी विधेयक पेश किया। इस विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 80 में संशोधन करके एक खंड जोड़ने का प्रस्ताव है कि राज्य सभा में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रतिनिधि स्थानीय नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा। दिसंबर 2022 में भी तिवारी ने आनंदपुर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रहते हुए लोकसभा में यही विधेयक पेश किया था। हालांकि, तब यह विधेयक पारित नहीं हो सका था।
उन्होंने कहा था कि चंडीगढ़ के लिए राज्यसभा सीट मांगना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि चंडीगढ़ से उनका भावनात्मक जुड़ाव है। नए प्रस्तावित विधेयक में उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली एनसीआर को राज्य सभा में प्रतिनिधित्व मिला है। लेकिन लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया।
विधेयक में कहा गया The bill stated है कि संविधान के अनुच्छेद 80 (5) के अनुसार एक विशेष कानून बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि गैर-प्रतिनिधित्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके। हालांकि, प्रस्तावित विधेयक चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए विशेष है। चंडीगढ़ के लिए एक राज्यसभा सीट का मतलब संसद में केंद्र शासित प्रदेश का बड़ा प्रतिनिधित्व और विकास कार्यों के लिए एमपीएलएडी फंड में वृद्धि होगी।