राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा किए गए कृषि परिवारों के ताजा स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) के अनुसार, एक औसत भारतीय किसान ने 2018-19 (जुलाई-जून) में प्रति माह 10,218 रुपये कमाए. राज्यों में, सबसे अधिक आय मेघालय (29,348 रुपये) में एक किसान परिवार द्वारा प्राप्त की गई, उसके बाद पंजाब (26,701 रुपये), हरियाणा (22,841 रुपये), अरुणाचल प्रदेश (19,225) और जम्मू और कश्मीर (18,918 रुपये) का स्थान रहा, जबकि सबसे कम आय स्तर पश्चिम बंगाल (6,762 रुपये), ओडिशा (5,112 रुपये) और झारखंड (4,895 रुपये) के किसानों का रही. इस स्कोर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य जम्मू और कश्मीर, केरल, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश हैं जहां लोग फल और सब्जियां, मसाले और पशुधन की खेती से अपनी आय अर्जित करते हैं. ये प्रकृति में उच्च मूल्य हैं, एमएसपी से जुड़े नहीं हैं, और बाजार और मांग-संचालित हैं. पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए प्रति हेक्टेयर के आधार पर अपनी आय बढ़ाने और अधिक स्थायी रूप से खेती करने के लिए यहां एक सबक है. औसत जोत आकार के जनगणना मूल्यों का उपयोग करके कृषि-परिवारों की आय को सामान्य करते हैं, तो पंजाब की रैंक 28 राज्यों में से 21वें (घरेलू मासिक आय 7,376 रुपये) हो जाएगी. यहां तक कि बिहार (घरेलू मासिक आय 19,338 रुपये) भी इस मानदंड पर पंजाब से बेहतर प्रदर्शन करेगा – यह 5 वें स्थान पर होगा.
धान की खेती से हो रहा है प्रदूषण
पंजाब और हरियाणा में किसान अधिक टिकाऊ कृषि के साथ अपनी आय कैसे बढ़ा सकते हैं? पंजाब में शीर्ष नीति निर्माता से लेकर किसान तक, सभी को पता है कि चावल की खेती राज्य के जल स्तर को कम कर रही है, मीथेन और अन्य ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कर रही है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं और पराली जलाने से लाखों लोगों का दम घुट रहा है. पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसानों को धान से मक्का में बदलने में मदद करने के लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपये का फंड बनाने के विचार के साथ केंद्र से संपर्क किया था. इंडियन एक्सप्रेस में छपे आलेख के मुताबिक केंद्र को निम्नलिखित संशोधनों के साथ इस विचार पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.
कम से कम एक मिलियन हेक्टेयर धान क्षेत्र को मक्का के लिए स्थानांतरित करने के लिए फंड पंचवर्षीय योजना के तहत होना चाहिए.
इस कोष में केंद्र और राज्य का समान योगदान होना चाहिए.
चूंकि पंजाब चाहता है कि किसानों को मक्का के लिए एमएसपी दिया जाए, इसलिए एमएसपी पर किसानों से मक्का खरीदने के लिए एक एजेंसी, मक्का कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब (एमसीपी) बनाई जानी चाहिए.
इस एजेंसी को एथेनॉल कंपनियों के साथ अनुबंध करना चाहिए, और इस मक्के के अधिकांश हिस्से का उपयोग एथेनॉल के उत्पादन के लिए किया जा सकता है क्योंकि जब एक मिलियन हेक्टेयर धान का क्षेत्र मक्का में स्थानांतरित हो जाएगा तब पोल्ट्री और स्टार्च उद्योग इस अधिशेष को मक्का में अवशोषित नहीं कर पाएंगे.
मक्के की उत्पादकता उतनी ही प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए जितनी कि पंजाब में धान की और उस उद्देश्य के लिए सर्वोत्तम बीजों का उपयोग किया जाना चाहिए.
मक्के की उत्पादकता उतनी ही प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए जितनी कि पंजाब में धान की और उस उद्देश्य के लिए सर्वोत्तम बीजों का उपयोग किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी तरीके से मक्का से इथेनॉल का उत्पादन किया जाए
पंजाब में मकई खेती के फायदे
पेट्रोल में इथेनॉल के 20 प्रतिशत मिश्रण के लिए भारत सरकार की नीति इस उद्देश्य के लिए उपयोगी होनी चाहिए. इस प्रक्रिया में, पंजाब अपने घटते जल स्तर को रोक लेगा क्योंकि मक्के को सिंचाई के लिए धान की तुलना में एक-पांचवें से भी कम पानी की आवश्यकता होती है. साथ ही, पंजाब कृषि को बिजली सब्सिडी पर बहुत बचत करेगा, जिसका बजट वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में 8,275 करोड़ रुपये था, क्योंकि धान की सिंचाई में बिजली सब्सिडी की अधिक खपत होती है. धान से मक्का में स्विच करने के परिणामस्वरूप होने वाली इस बचत सब्सिडी का उपयोग पंजाब के मक्का निगम को राज्य के योगदान के एक हिस्से को निधि देने के लिए किया जा सकता है. इसके परिणामस्वरूप किसानों, पंजाब सरकार और देश सभी के लिए लाभ की स्थिति हो सकती है क्योंकि कम मीथेन उत्सर्जन और कम पराली जलाना होगा. इसके अलावा, इथेनॉल वाहनों से होने वाले प्रदूषण में जीएचजी उत्सर्जन को भी कम करेगा