जनता से रिश्ता वेबडेस्क। जिले के सीमावर्ती गांव मानसा में 7 अक्टूबर को कम वजन वाले सब्सिडी वाले गेहूं के बोरे वितरण को लेकर किसानों के आरोपों की जांच के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया है.
जब एक डिपो होल्डर ने सब्सिडी वाले गेहूं को गांव में बांटना शुरू किया, तो स्थानीय लोगों ने गेहूं की बोरियों का वजन किया और उनमें से कुछ का वजन कम पाया गया।
जिस पर ग्रामीण एक ट्रैक्टर-ट्रेलर को लेकर डीसी कार्यालय पहुंचे और दो दिन तक कार्यालय परिसर में धरना दिया. इसके बाद कमेटी का गठन किया गया।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) हिमशु कुक्कर ने कहा कि समिति में विभिन्न खरीद एजेंसियों के पांच निरीक्षक और किसान मजदूर संघर्ष समिति के दो सदस्य शामिल थे, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था।
