Ludhiana,लुधियाना: राजस्व विभाग revenue Department, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की जीएसटी नीति शाखा 16 अगस्त से फर्जी पंजीकरणों के खिलाफ एक और विशेष अभियान शुरू कर रही है। यह अभियान 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। सिस्टम द्वारा पहचाने गए चुनिंदा करदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। इसमें परिसर का भौतिक सत्यापन और करदाता की साख भी शामिल होगी। सत्यापन संतोषजनक नहीं होने पर करदाता का पंजीकरण नंबर निलंबित या रद्द किया जा सकता है। साथ ही करदाता का आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) भी रोका जा सकता है। उक्त करदाता की वस्तुओं या सेवाओं के प्राप्तकर्ताओं से आईटीसी की वसूली की कार्रवाई भी प्राप्तकर्ताओं के क्षेत्राधिकार अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
जीएसटी और सीमा शुल्क से जुड़े अधिवक्ता नवीन थमन ने बताया कि यह अभियान पिछले साल 16 मई से 14 अगस्त 2023 तक दोनों सरकारों (केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी) के स्तर पर चलाया गया था। लुधियाना में विभाग को करीब 1500 फर्जी पंजीकरण मिले। थमन ने कहा कि ऐसे मामलों पर नकेल कसने के लिए फिर से अभियान चलाया जा रहा है। करदाताओं को सलाह दी गई है कि अगर किसी ने अपना परिसर बदला है या कारोबार बंद किया है, तो इसकी सूचना तुरंत विभाग को दी जानी चाहिए। सत्यापन प्रक्रिया के लिए, जीएसटी विंग द्वारा किए गए कॉल का जवाब देना होगा। यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि पिछले अभियान के दौरान व्यापारियों और उद्योगपतियों ने 'इंस्पेक्टर राज' के खिलाफ काफी शोर मचाया था। लेकिन सॉफ्टवेयर द्वारा नाम तभी उठाए जाते हैं जब उन्हें कोई विसंगति मिलती है या जहां अधिक विवरण की आवश्यकता होती है या चीजों को स्पष्ट करना होता है।