Mohali,मोहाली: सेक्टर 76-80 प्लॉट अलॉटमेंट एंड डेवलपमेंट वेलफेयर कमेटी और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने आज घोषणा की कि मोहाली विधायक कुलवंत सिंह से बार-बार अनुरोध करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) द्वारा की गई भारी भरकम भूमि वृद्धि लागत के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया है। विधायक ने निवासियों को आश्वासन दिया था कि सीएम भगवंत मान के हस्तक्षेप से वृद्धि वापस ले ली जाएगी। अधिवक्ताओं द्वारा आगे की रूपरेखा पर चर्चा करने वाली बैठक के बाद कई सदस्यों ने कहा, "ये खोखले वादे हैं। हमारे पास अदालत जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।"
लोकसभा चुनाव से पहले, कुछ महीने पहले सेक्टर 62 में जीएमएडीए कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारी एकत्र हुए थे और भारी भरकम भूमि वृद्धि लागत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। अब तक 1,000 से अधिक आवंटियों को विकास प्राधिकरण से नोटिस मिल चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि मुआवजे का विवाद जीएमएडीए और किसानों/भूमि मालिकों के बीच है, तो आवंटियों को उनकी कोई गलती न होने पर दंडित क्यों किया जा रहा है। आवंटियों ने सेक्टर 76 से 80 के आवंटियों/हस्तांतरितियों से 3,164 रुपये प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त शुल्क वसूलने का विरोध किया है। उनका आरोप है कि इससे 8 मरला के भूखंडों के लिए 6 लाख रुपये से अधिक और छह मरला के भूखंडों के लिए लगभग 4 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। वृद्धि किसी किसान/भूमि मालिक को उसकी भूमि के अधिग्रहण के लिए दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि है, जिसका निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाता है, यदि वे सरकार या उसकी विकास एजेंसी द्वारा दी जा रही कीमत से संतुष्ट नहीं हैं।