Punjab पंजाब अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने रविवार को कहा कि पंजाब सरकार के खिलाफ “सख्त फैसला” लेने के लिए 6 जून के बाद पांच सिख धर्मगुरुओं की एक मीटिंग बुलाई जाएगी। सरकार पर राज्य के बेअदबी विरोधी कानून में “आपत्तिजनक” क्लॉज को वापस लेने के उनके निर्देशों को कथित तौर पर नजरअंदाज करने का आरोप है। गरगज ने यह घोषणा सिख संगठनों की एक मीटिंग के दौरान की, जिन्होंने जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सत्कार (अमेंडमेंट) एक्ट, 2026 से दो क्लॉज को वापस लेने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव भी पास किया।
अमृतसर से करीब 45 km दूर बाबा बकाला में पंथिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए, गरगज ने कहा कि सिख धर्मगुरुओं का फैसला समुदाय के लिए होगा और वे सरकार को कोई निर्देश नहीं देंगे। गरगज ने कहा कि सिख धार्मिक मामले सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और सरकार को बिगड़ते कानून-व्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सिखों ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को कभी बर्दाश्त नहीं किया, और आरोप लगाया कि राज्य सरकार अब तक बेअदबी के पिछले मामलों के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बेअदबी के आरोपियों को सज़ा देने में अपनी नाकामी से लोगों का ध्यान हटाने के लिए यह कानून लाई है। सिख संगठनों ने उन नियमों पर चिंता जताई जो गुरुद्वारे के ग्रंथियों और दूसरे पुजारियों को कानून के दायरे में लाते हैं। SGPC के प्रेसिडेंट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि अकाल तख्त ने सरकार को विवादित नियमों को वापस लेने के लिए 15 दिन का समय दिया था, लेकिन सरकार ने न तो इसका जवाब दिया और न ही कोई सफाई दी। उन्होंने आगे कहा कि यह उसकी ज़िद दिखाता है।