Punjab,पंजाब: पंजाब पुलिस ने इस साल ड्रग से जुड़े मामलों में विभिन्न चूक के लिए 10 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसके कारण एनडीपीएस अधिनियम NDPS Act के तहत आरोपी को डिफ़ॉल्ट जमानत मिल गई थी। उन अधिकारियों से उन मामलों में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, जिसके कारण डिफ़ॉल्ट जमानत (पुलिस द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने में विफल रहने पर आरोपी को जमानत का अधिकार) दी गई थी। एनडीपीएस अधिनियम के तहत वाणिज्यिक मात्रा में ड्रग्स रखने के लिए दर्ज किए गए पंद्रह ड्रग तस्कर इस साल जांच अधिकारियों की ओर से विभिन्न चूक के कारण 12 मामलों में डिफ़ॉल्ट जमानत पाने में कामयाब रहे।
द ट्रिब्यून द्वारा प्राप्त आंकड़ों से पता चला है कि 1 जनवरी से 31 अगस्त, 2024 तक, राज्य पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने गवाह के रूप में या जिरह के लिए अदालतों में पेश नहीं होने के लिए 10 अधिकारियों (नाम रोक दिए गए) के खिलाफ कार्रवाई की। राज्य पुलिस ने फरीदकोट में तीन अधिकारियों, जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला में दो-दो और राज्य टास्क फोर्स में एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की, जो ड्रग्स के मामलों को संभालने में लापरवाह पाए गए थे। जिन जिलों में आरोपियों को डिफ़ॉल्ट ज़मानत मिली है, वे हैं तरनतारन (तीन); जालंधर, फ़रीदकोट, फिरोजपुर, होशियारपुर और एसटीएफ (दो-दो); कपूरथला और मोगा (एक-एक)। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ यह कार्रवाई पिछले साल राज्य सरकार द्वारा विभागों से एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित मामलों में अदालतों में पेश नहीं होने वालों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहने के बाद की गई है।
गृह मामलों और न्याय विभाग (डीएचएजे) ने सभी सरकारी अभियोजकों को निर्देश दिया था कि अगर कोई अधिकारी किसी भी एनडीपीएस मामले में गवाह के तौर पर किसी भी अदालत में पेश नहीं होता है, तो वे संबंधित प्रशासनिक सचिव को रिपोर्ट करें ताकि उसके खिलाफ़ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सके। 28 अक्टूबर, 2023 को लिखे एक पत्र में, डीएचएजे ने सरकारी अभियोजकों को निर्देश दिया था कि वे एनडीपीएस या पीटीएनडीपीएस अधिनियमों के तहत दर्ज किसी भी मामले में किसी भी पुलिस अधिकारी/सरकारी अधिकारी द्वारा किसी भी आधार पर स्थगन के लिए किए गए किसी भी अनुरोध का कड़ा विरोध करें। पिछले वर्ष से, एक मासिक जिला स्तरीय समिति सभी एनडीपीएस मामलों में मुकदमे की गति की निगरानी करती है तथा उन अधिकारियों के विवरण की जांच करती है जो गवाह के रूप में उपस्थित होने में विफल रहते हैं या बार-बार विफल रहते हैं तथा सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते हैं।