Punjab,पंजाब: आम आदमी पार्टी (आप) के प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की और केंद्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार का पद मुख्य सचिव करने के फैसले पर सवाल उठाया। आप नेताओं ने राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की और कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के साथ गलत व्यवहार कर रही है। प्रतिनिधिमंडल में आप के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा, कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, हरभजन सिंह ईटीओ, हरदीप सिंह मुंडियां और बरिंदर गोयल समेत अन्य शामिल थे। अरोड़ा ने कहा कि सलाहकार की जगह मुख्य सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार की पंजाब विरोधी मानसिकता को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि आप इस फैसले का कड़ा विरोध करती है, क्योंकि यह चंडीगढ़ पर पंजाब के जायज दावे को कमजोर करने का प्रयास है।
उन्होंने कहा कि वे इस फैसले को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब के 27 गांवों को विस्थापित करके बनाया गया था। उन्होंने कहा कि राजीव-लोंगोवाल समझौते में कहा गया था कि चंडीगढ़ पांच साल के भीतर पंजाब को सौंप दिया जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। आप के प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा और कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियां केंद्र में सत्ता में रही हैं, लेकिन उन्होंने इस मामले को सुलझाने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि वह केंद्र और गृह मंत्रालय के समक्ष उनकी चिंताओं और तीन करोड़ पंजाबियों की आवाज को उठाएंगे। केंद्र की लगातार किसान विरोधी नीतियों की आलोचना करते हुए चीमा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार कृषि व्यवस्था, खासकर मंडी व्यवस्था को खत्म करने के उद्देश्य से कानून ला रही है, जो पंजाब की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।