चंडीगढ़ : विधानसभा के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने एक सवाल उठाया।हरियाणा सरकार ने राज्य में किसानों को फसल क्षति के लिए दिए गए मुआवजे को लेकर असंतोष व्यक्त किया है। प्रश्नकाल के दौरान अहमद ने कहा कि सरकार ने 12 लाख एकड़ भूमि के लिए मुआवजा दिया है, लेकिन राज्य में फसलों को हुए नुकसान की मात्रा इससे कहीं अधिक है। उन्होंने आगे बताया कि लगभग 47 लाख किसानों ने पोर्टल के माध्यम से मुआवजे के लिए आवेदन किया है।
अहमद के सवाल का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि हाथी के दांत खाने और दिखाने के लिए अलग-अलग होते हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में पिछले 11 वर्षों में 4,781 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है। गोयल ने आगे कहा कि इसके विपरीत, कांग्रेस ने किसानों को केवल 1,158 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है।
"2005 से 2014 के बीच, कांग्रेस सरकार के दौरान 1,158 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया था, जबकि भाजपा सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल में 4,781 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है... हाथी के दांत खाने और दिखाने के लिए अलग-अलग होते हैं," गोयल ने कहा।
इसके अलावा, इस्माइलाबाद में अनधिकृत कॉलोनियों के बारे में कांग्रेस विधायक मनदीप चथा के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, राज्य के राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि 10 कॉलोनियों के लिए आवेदन जमा किए गए थे, जिनमें से पांच को नियमित कर दिया गया है, जबकि शेष पांच आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।
गोयल ने कहा, "कॉलोनियों को नियमित कर दिया गया है और काम जारी है; इसलिए, कुछ असुविधा हो सकती है।"
इसी बीच, कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने राज्य में बीपीएल कार्ड रद्द करने के बारे में सवाल पूछा।
इस सवाल का जवाब देते हुए खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने कहा कि 8 लाख से अधिक बीपीएल कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। हालांकि, कांग्रेस विधायक द्वारा "वोट चोरी" का आरोप लगाने के बाद,हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बीपीएल आय सीमा 1,20,000 रुपये थी, जिसे वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर 1,80,000 रुपये कर दिया है, और उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस के इस कदम को जनता ने अस्वीकार कर दिया है।
नागर ने कहा, "जांच के दौरान पता चला कि 8 लाख से अधिक कार्ड रद्द कर दिए गए थे।"
"विपक्ष हर सत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस मुद्दे पर सवाल उठाता है...विपक्ष हम पर राशन कार्ड घोटाले का आरोप लगा रहा है, इसलिए हम जवाब दे रहे हैं," नायब सिंह सैनी ने कहा।
सैनी ने आगे कहा, "कांग्रेस सरकार में बीपीएल आय 120,000 थी, जिसे हमारी सरकार ने बढ़ाकर 180,000 कर दिया है।"
बीबी बत्रा ने दावा किया, "ये कार्ड चुनाव से पहले बनाए गए थे और अब रद्द कर दिए गए हैं; यह वोटों की चोरी है।"
मुख्यमंत्री ने कहा, "कांग्रेस की कार्रवाई को खारिज कर दिया गया है। वे हताश हैं।"
हरियाणा विधानसभा का तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र गुरुवार को शुरू हुआ। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कुल आठ विधेयक पेश किए गए। इनमें हरियाणा श्री माता मनसा देवी मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2025, हरियाणा श्री माता शीतला देवी मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2025, हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2025, हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2025, हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मंत्र देवी और श्री केदार नाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2025, हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025, हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 और हरियाणा नगर पालिका विधेयक, 2025 शामिल हैं।