Punjab,पंजाब: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय शीतकालीन अवकाश के बाद अगले सप्ताह फिर से खुलेगा, जहां कुछ मामलों में न्याय के लिए प्रतीक्षा अवधि लगभग चार दशक तक बढ़ गई है। लंबित मामलों में 1986 में दायर की गई पांच नियमित द्वितीय अपीलें शामिल हैं, साथ ही उसके बाद दायर की गई “हजारों” अन्य अपीलें भी शामिल हैं। कुल मिलाकर, 48,386 द्वितीय अपीलें अभी भी लंबित हैं। हाईकोर्ट में वर्तमान में 4,32,227 मामले लंबित हैं, जो “विरासत” मामलों से निपटने के लिए ठोस प्रयासों के बावजूद पिछले साल की तुलना में केवल 8,843 कम हैं। इनमें से 2,68,279 सिविल मामले और 1,63,948 आपराधिक मामले हैं, जो सीधे जीवन और स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। चिंताजनक बात यह है कि इनमें से लगभग 85 प्रतिशत मामले एक साल से अधिक समय से अनसुलझे हैं।
न्यायाधीशों की लगभग 40 प्रतिशत कमी समस्या को और बढ़ा रही है। वर्तमान में हाईकोर्ट में 85 स्वीकृत पदों के मुकाबले 51 न्यायाधीश हैं। इस वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर कम से कम तीन न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट कॉलेजियम पंजाब और हरियाणा से नौ जिला और सत्र न्यायाधीशों के नामों की संस्तुति करने की प्रक्रिया में है, लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगने की संभावना है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली लंबी और समय लेने वाली है। हाईकोर्ट कॉलेजियम द्वारा संस्तुति के बाद राज्यों और राज्यपालों द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के साथ नामों वाली फाइल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में उसके समक्ष रखी जाती है। फिर नियुक्ति के लिए मंजूरी दिए गए नामों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति वारंट पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेजा जाता है। यदि प्राथमिकता के आधार पर नहीं लिया जाता है, तो पूरी प्रक्रिया में कई महीने लग सकते हैं।
लंबित मामलों की पहचान, प्रबंधन और उन्हें कम करने के लिए एक उपकरण, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड से पता चलता है कि 65,165 मामले (15 प्रतिशत) एक वर्ष से कम समय से लंबित हैं। अन्य 76,433 मामले (18 प्रतिशत) एक से तीन साल से निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि 34,653 मामले (आठ प्रतिशत) तीन से पांच साल से लंबित हैं, जबकि 1,29,122 मामले (30 प्रतिशत) पांच से 10 साल से अनसुलझे हैं। 1,26,854 मामले (29 प्रतिशत) एक दशक से अधिक समय से लंबित हैं। आखिरी बार न्यायाधीशों की नियुक्ति एक साल से अधिक समय पहले हुई थी। ऐसा माना जाता है कि उच्च न्यायालय भी बेंच में पदोन्नति के लिए वकीलों के नामों पर विचार कर रहा है। हालांकि, न्यायाधीशों की पुरानी कमी को दूर करने की तत्काल आवश्यकता पहले कभी इतनी स्पष्ट नहीं हुई, क्योंकि लंबित मामले लगातार बढ़ रहे हैं और न्याय अधर में लटका हुआ है।